नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी राज्याची केंद्राकडे विनंती
ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सधन गटातील ओबीसींना 'क्रिमिलेअर' आणि गरीब घटकाला 'नॉन-क्रिमिलेअर' म्हणून वर्गीकृत केले आहे. उत्पन्न मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख रुपये करण्याची शिफारस केली जाणार आहे. हरियाणा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो.