* माँट्रिक्स नोंदी : रामसर यादीचा एक भाग म्हणूनच माँट्रिक्स नोंदीमध्ये मानवी हस्तक्षेपामुळे किंवा प्रदूषणामुळे परिस्थितीकीय बदल झालेले आहे किंवा नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता आहे, अशा दलदलीय परिसंस्थांचा या नोंदींमध्ये समावेश केला जातो.
* धोक्यात आलेल्या वन्यप्राण्यांचे व वनस्पती प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधित करार (Convention on International Trade in Endangered species of wild fauna and flora- CITES)– हा करार प्राणी व वनस्पती यांबाबत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधित आहे. हा करार प्राण्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जीव-प्रजाती धोक्यात तर येणार नाही याची खात्री करतो. स्थलांतर करणाऱ्या वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनासंबंधित करार (बॉन करार)वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासंबंधित आहे. या करारात सदस्य राष्ट्र धोक्यात आलेल्या स्थलांतरित प्रजाती व त्यांच्या अधिवासाची संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.
* व्याघ्र प्रकल्प : १९७२ मध्ये वाघांच्या शिकारीवर देशभरात बंदी घालण्यात आली. वाघांचे संरक्षण करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. १९७३-७४ मध्ये हा प्रकल्प देशात सुरू करण्यात आला. महाराष्ट्रातील चारपैकी तीन व्याघ्र राखीव क्षेत्र एकटय़ा विदर्भात आहेत
तसेच विदर्भातील सर्वात जास्त वाघांची संख्या नागपूर विभागात आहे, म्हणूनच केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने नागपूर शहराला भारताची व्याघ्र राजधानी म्हणून घोषित केले.
* कस्तुरी हरिण प्रकल्प (प्रोजेक्ट मस्क डिअर ) : अत्यंत सुगंधी असणाऱ्या कस्तुरीसाठी हरणांची हत्या केली जाते. नर कस्तुरी हरिण एक वर्ष वयाचे झाल्यानंतर कस्तुरीचे स्रवण सुरू होते. हा स्राव कालांतराने वाळून व घट्ट होऊन छोटी वाटाण्याच्या आकाराची गाठ तयार होते. ही गाठ सुगंधी असल्याने ही गाठ मिळवण्यासाठी हरणांची शिकार केली जाते. आज हरणांना न मारताही कस्तुरी मिळवणे शक्य झाले आहे, मात्र, अज्ञानातून कस्तुरीमृगांची हत्या केली जाते. या कस्तुरीमृगांना वाचवण्यासाठी केदारनाथ वन्य अभयारण्य (उत्तरांचल)मध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यासाठी जागतिक वन्यजीव निधीची मदत झाली.
* हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र संघाचा आराखडा करार (UN- Framework Convention on climate Change/ UNFCCC) : हा पर्यावरणविषयक आंतरराष्ट्रीय करार असून हा करार १९९२ मध्ये ब्राझीलमध्ये रिओ दी जनेरिओ येथील वसुंधरा परिषदेत स्वीकारण्यात आला. या करारात जागतिक हवामान बदल रोखण्यासाठी व या बदलांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी राष्ट्रीय, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे.
* या कराराची महत्त्वाची उद्दिष्टे : १) शाश्वत आíथक विकास. २) हरितगृह- वायूंच्या वातावरणातील प्रमाणाचे स्थिरीकरण करणे. ३) जागतिक अन्नसुरक्षितता
४) परिसंस्थांना संरक्षण प्राप्त करून देणे. संस्थेचे सचिवालय बॉन- जर्मनीत आहे.
* जैवविविधता हॉट स्पॉट : १९८८ मध्ये नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम ही संकल्पना मांडली. जैवविविधता हॉट स्पॉट हे धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. भारताशी निगडित जैवविविधता हॉट स्पॉट पुढीलप्रमाणे- हिमालय, इंडो-म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार. जैवविविधता हॉट स्पॉट्स एकापेक्षा अधिक देशांमध्ये विस्तारलेले असू शकतात.
लेखन : डॉ. जी. आर. पाटील
