एमपीएससी : पर्यावरणशास्त्र (२)

झुऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया
स्थापना- १ जुल १९९६. कार्य- देशातील विविध प्राणी-प्रजातींचा अभ्यास करणे, प्राण्यांचे नमुने गोळा करणे, अभ्यास-संशोधन करणे, जतन करणे, प्राण्यांचे वर्गीकरण व पर्यावरणासंबंधी मूलभूत संशोधन करणे. १० लाख नमुन्यांसह आशियातील सर्वात मोठा संग्रह या संस्थेत आहे.
सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्नमेंट (CSE)
नवी दिल्लीच्या या संस्थेद्वारे पर्यावरणविषयी जनजागृती केली जाते. ही संस्था शाश्वत व समान विकासासंबंधी कार्यरत आहे. संस्थेने भारतीय पर्यावरणाच्या स्थितीबाबत संशोधन प्रकल्प प्रसिद्ध केला असून भारतीय नागरिकांची सनद प्रकाशित झाली आहे. संस्थेतर्फे ‘डाऊन टू अर्थ’ हे विज्ञान पर्यावरणासंबंधीचे पाक्षिक प्रसिद्ध केले जाते.
सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्नमेंट (CSE)
ठिकाण- कल्पवृक्ष, पुणे. संस्थेचे कार्यक्षेत्र- संशोधन, अन्वेषण, जनमत निर्मिती, आंदोलन, निसर्ग परिभ्रमण, शाळा-महाविद्यालयांत दृकश्राव्य कार्यक्रम, व्याख्याने, पर्यावरण शिबिरे या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. राष्ट्रीय स्तरावर जैवविविधता धोरण तयार करण्यात या संस्थेचा सक्रिय सहभाग आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ- स्थापना- सप्टेंबर १९७४ दिल्ली. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९७४ अन्वये संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९८१ अन्वये अधिकार, जल व हवेतील प्रदूषणाच्या नियंत्रणासंबंधी संस्था काम करते.
स्थानिक स्वराज्य संस्था
राज्यसेवा पूर्व, मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्था हा घटक महत्त्वाचा आहे. हा घटक अभ्यासताना पंचायत राज्य, त्यासंबंधित केंद्राच्या व महाराष्ट्राच्या विविध समित्या, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषदेची कामे, तिची रचना व त्यासंबंधित अधिकारी तसेच पंचायत समिती, पंचायत समिती- सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी तसेच ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा, सरपंच, उपसरपंच, ७३ वी घटनादुरुस्ती हे घटक अभ्यासावेत.

महत्त्वाच्या समित्या :
* बलवंतराय मेहता समिती : ग्रामीण समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी समाजविकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय विस्तार सेवा उपक्रम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, या उपक्रमांना अपेक्षित यश न मिळाल्याने केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नियुक्त केली.

आणखी वाचा

बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

आज दूपारनंतर पावसाला सुरुवात, विदर्भ आणि मराठवाड्याला ‘येलो अलर्ट’

अकोला: ऐन हिवाळ्यात पावसाचा तडाखा; वातावरणातील बदलाने…

कोकण मार्गावरून विशेष रेल्वेगाडी

डोंबिवलीत आजदे पाड्यातील गळक्या जलवाहिनीमुळे रस्त्यावर चिखल नागरिक त्रस्त, शाळकरी विद्यार्थ्यांचे हाल

यंदा लाल तिखटाचा भडका उडणार; मिरचीची आवक घटल्याने दर वाढणार

विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन

* समितीच्या शिफारसी : ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती करावी.
राज्य सरकारच्या निम्नस्तरावर सत्तेचे आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करून पंचायत राजकडे सत्ता आणि जबाबदारी यांचे हस्तांतरण करावे.
बलवंतराय मेहता समितीने जी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचवली होती, त्यालाच पंचायत राज म्हणून ओळखले जाते. राजस्थान हे पंचायत राज स्वीकारणारे भारतातील पहिले राज्य होते त्यानंतर आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यांनी या व्यवस्थेचा स्वीकार केला. महाराष्ट्र राज्य हे पंचायत राजचे स्वीकार करणारे ९ वे राज्य ठरले.
* वसंतराव नाईक समिती : १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. महाराष्ट्रात बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसी कशा प्रकारे अमलात आणल्या जातील यासाठी सरकारने २७ जून १९६० रोजी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. २२६ शिफारशी असलेला अहवाल वसंतराव नाईक समितीने २५ मार्च १९६१ रोजी सरकारला सादर केला.

महत्त्वाच्या शिफारसी :
* ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत, गटस्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी.
* वसंतराव नाईक समितीने सादर केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तयार केला. या अधिनियमाद्वारे १ मे १९६२ पासून पंचायत राज व्यवस्था सुरू करण्यात आली.