एखादी माहिती शोधायची असो किंवा कुठे फिरायला जायचं असो गूगल, क्रोम आपल्याला नेहमी अचूक माहिती शोधण्यास मदत करतात. त्यामुळे आपल्यातील अनेक जण गूगल, क्रोमचा वापर सर्रास करतात. पण, गूगल आपलं बोलणं ऐकतो, असा संशयही अनेकांच्या मनात आहे. कारण- आपण एखादी वस्तू घ्यायची ठरवली की, मग इन्स्टाग्राम, फेसबुकवर तुम्हाला त्याची जाहिरात दिसलीच म्हणून समजा. तर असाच अविश्वास यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ)ने Google विरुद्ध दाखवला आहे. अशातच आता क्रोमसुद्धा अडचणीत सापडणार आहे. गूगलवर Chrome विकण्याबाबत दबाव टाकण्यात आला आहे.
अल्फाबेट गूगलला ‘क्रोम ब्राउझर’ विकावा, अशी याचिका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने न्यायालयात दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे, अशी माहिती ब्लूमबर्ग न्यूजने दिली आहे. गूगलचा क्रोम ब्राउझर युजर्स इंटरनेटवर काय बघतात आणि त्यांना जाहिराती कोणत्या दिसाव्यात यावर नियंत्रण ठेवतात. क्रोम ब्राउझरमध्ये सामान्यत: गूगल सर्च वापरला जातो आणि त्यातून जाहिरात व्यवसायासाठी महत्त्वाची माहिती गोळा केली जाते. जगभरातील ब्राउझर मार्केटमध्ये क्रोमचा अंदाजे दोन-तृतियांश वाटा आहे. त्यामुळे गूगलची सर्च मक्तेदारी इतर स्पर्धकांना हानी पोहोचवते, असे वकिलांचे म्हणणे आहे. गूगल क्रोमचा वापर जाहिरातींमार्फत उत्पादनांचे मार्केटिंग किंवा प्रचार करण्यासाठी होत आहे आणि त्यामुळे इतर स्पर्धकांच्या मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याच्या संधी कमी होत आहेत.
हेही वाचा…Spam Call : आता स्पॅम कॉल, मेसेजपासून होणार सुटका; सोप्या तीन स्टेप्स फॉलो करून सेकंदांत करा तक्रार
यावर गूगलच्या रेग्युलेटरी अफेर्सचे उपाध्यक्ष ली-ॲन मुलहोलँड यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, DOJ या प्रकरणात कायदेशीर समस्यांपेक्षा खूप पुढे जाणारा अजेंडा राबवीत आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होईल आणि उद्योगावर परिणाम होईल. कारण- क्रोमचा बाजारातील वाटा खूप जास्त असल्याने तो Google साठी कमाईचा एक स्रोत आहे. त्याच वेळी जेव्हा वापरकर्ते Google अकाउंटसह Chrome मध्ये साइन इन करतात, तेव्हा Google त्यांना टार्गेटेड जाहिराती ऑफर करू शकते.
अन्य शोध यंत्रे डिफॉल्ट म्हणून निवडू शकता…
मात्र, गूगलचा दावा आहे की, त्यांचे शोध यंत्र (सर्च इंजिन) त्याच्या गुणवत्तेमुळे वापरकर्त्यांचा विश्वास संपादन करीत आहे. गूगलसमोर अमेझॉन (Amazon) व इतर साइट्ससारख्या स्पर्धकांची संख्या मोठी आहे आणि वापरकर्ते इच्छेनुसार अन्य शोध यंत्रे डिफॉल्ट म्हणून निवडू शकतात. त्याव्यतिरिक्त गूगलला जाहिरातदारांसह अधिक माहिती सामायिक करावी लागेल आणि Chrome विक्री आवश्यक आहे की नाही हे ठरवण्याचा पर्याय सरकारकडे दिला जाईल, असे ब्लूमबर्ग अहवालात म्हटले आहे. तसेच गूगलने वेबसाइटसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत; जेणेकरून गूगलच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उत्पादनांद्वारे त्यांची सामग्री वापरण्यापासून रोखता येईल, अशी न्याय विभागाची इच्छा आहे.
अल्फाबेट गूगलला ‘क्रोम ब्राउझर’ विकावा, अशी याचिका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने न्यायालयात दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे, अशी माहिती ब्लूमबर्ग न्यूजने दिली आहे. गूगलचा क्रोम ब्राउझर युजर्स इंटरनेटवर काय बघतात आणि त्यांना जाहिराती कोणत्या दिसाव्यात यावर नियंत्रण ठेवतात. क्रोम ब्राउझरमध्ये सामान्यत: गूगल सर्च वापरला जातो आणि त्यातून जाहिरात व्यवसायासाठी महत्त्वाची माहिती गोळा केली जाते. जगभरातील ब्राउझर मार्केटमध्ये क्रोमचा अंदाजे दोन-तृतियांश वाटा आहे. त्यामुळे गूगलची सर्च मक्तेदारी इतर स्पर्धकांना हानी पोहोचवते, असे वकिलांचे म्हणणे आहे. गूगल क्रोमचा वापर जाहिरातींमार्फत उत्पादनांचे मार्केटिंग किंवा प्रचार करण्यासाठी होत आहे आणि त्यामुळे इतर स्पर्धकांच्या मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याच्या संधी कमी होत आहेत.
हेही वाचा…Spam Call : आता स्पॅम कॉल, मेसेजपासून होणार सुटका; सोप्या तीन स्टेप्स फॉलो करून सेकंदांत करा तक्रार
यावर गूगलच्या रेग्युलेटरी अफेर्सचे उपाध्यक्ष ली-ॲन मुलहोलँड यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, DOJ या प्रकरणात कायदेशीर समस्यांपेक्षा खूप पुढे जाणारा अजेंडा राबवीत आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होईल आणि उद्योगावर परिणाम होईल. कारण- क्रोमचा बाजारातील वाटा खूप जास्त असल्याने तो Google साठी कमाईचा एक स्रोत आहे. त्याच वेळी जेव्हा वापरकर्ते Google अकाउंटसह Chrome मध्ये साइन इन करतात, तेव्हा Google त्यांना टार्गेटेड जाहिराती ऑफर करू शकते.
अन्य शोध यंत्रे डिफॉल्ट म्हणून निवडू शकता…
मात्र, गूगलचा दावा आहे की, त्यांचे शोध यंत्र (सर्च इंजिन) त्याच्या गुणवत्तेमुळे वापरकर्त्यांचा विश्वास संपादन करीत आहे. गूगलसमोर अमेझॉन (Amazon) व इतर साइट्ससारख्या स्पर्धकांची संख्या मोठी आहे आणि वापरकर्ते इच्छेनुसार अन्य शोध यंत्रे डिफॉल्ट म्हणून निवडू शकतात. त्याव्यतिरिक्त गूगलला जाहिरातदारांसह अधिक माहिती सामायिक करावी लागेल आणि Chrome विक्री आवश्यक आहे की नाही हे ठरवण्याचा पर्याय सरकारकडे दिला जाईल, असे ब्लूमबर्ग अहवालात म्हटले आहे. तसेच गूगलने वेबसाइटसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत; जेणेकरून गूगलच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उत्पादनांद्वारे त्यांची सामग्री वापरण्यापासून रोखता येईल, अशी न्याय विभागाची इच्छा आहे.
