आधुनिक काळात मोबाईल हा जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. त्यामुळे १० पैकी ८ लोकांच्या हाती मोबाईल दिसतो. सिमकार्ड हा मोबाईलचा आत्मा आहे. जर मोबाईलमध्ये सिमकार्ड नसेल तर तो मोबाईलचा काही एक उपयोग नाही. इतकंच आताच्या जवळपास सर्वच मोबाईलमध्ये ड्युअल सिमकार्ड पोर्ट आहेत. त्यामुळे मोबाईलपेक्षा जास्त महत्त्व हे सिमकार्डला आहे. पण आता मोबाईल ग्राहकांसाठी सिमकार्डबाबत नवा नियम तयार करण्यात आला. यामुळे आता १८ वर्षाखालील ग्राहकांना सिमकार्ड घेता येणार नाही. दुसरीकडे, १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ग्राहक त्यांच्या नवीन सिमसाठी आधार किंवा डिजीलॉकरमध्ये साठवलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजासह स्वतःची पडताळणी करू शकतात. दूरसंचार विभागाने याबाबत आदेश जारी केला आहे. DoT ने हे पाऊल १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या दूरसंचार सुधारणांचा एक भाग आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दूरसंचार विभागाच्या नवीन नियमांनुसार आता कंपनी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वापरकर्त्यांना सिम कार्ड विकू शकत नाही. याशिवाय जर एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या आजारी असेल तर अशा व्यक्तीला नवीन सिमकार्डही देता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करून जर अशा व्यक्तीला सिम विकले गेले तर ज्या टेलिकॉम कंपनी दोषी मानलं जाईल. दुसरीकडे, प्रीपेड ते पोस्टपेड रूपांतरित करण्यासाठी सरकारने नवीन वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित प्रक्रियेसाठी आदेश जारी केला आहे. नवीन मोबाइल कनेक्शन जारी करण्यासाठी आधार-आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने जुलै २०१९ मध्ये भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५ मध्ये आधीच सुधारणा केली होती. यापूर्वी, नवीन मोबाइल कनेक्शनसाठी किंवा मोबाइल कनेक्शन प्रीपेडवरून पोस्टपेडमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ग्राहकांना केवायसी प्रक्रियेतून जावे लागे. यासाठी ग्राहकांना त्यांची ओळख आणि पत्ता पडताळणीची कागदपत्रे घेऊन दुकानात जावे लागत होते.

आणखी वाचा

Russia-Ukraine War: ऑटो आणि क्रीडा क्षेत्रानंतर अ‍ॅपल मोबाईल कंपनीचा रशियावर दबाव, बंद केली ‘ही’ सेवा

नवीन नियमांनुसार, वापरकर्त्यांना नवीन मोबाइल कनेक्शनसाठी UIDAI च्या आधार आधारित ई-केवायसी सेवेद्वारे प्रमाणनासाठी फक्त १ रुपया द्यावा लागेल.

दूरसंचार विभागाच्या नवीन नियमांनुसार आता कंपनी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वापरकर्त्यांना सिम कार्ड विकू शकत नाही. याशिवाय जर एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या आजारी असेल तर अशा व्यक्तीला नवीन सिमकार्डही देता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करून जर अशा व्यक्तीला सिम विकले गेले तर ज्या टेलिकॉम कंपनी दोषी मानलं जाईल. दुसरीकडे, प्रीपेड ते पोस्टपेड रूपांतरित करण्यासाठी सरकारने नवीन वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित प्रक्रियेसाठी आदेश जारी केला आहे. नवीन मोबाइल कनेक्शन जारी करण्यासाठी आधार-आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने जुलै २०१९ मध्ये भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५ मध्ये आधीच सुधारणा केली होती. यापूर्वी, नवीन मोबाइल कनेक्शनसाठी किंवा मोबाइल कनेक्शन प्रीपेडवरून पोस्टपेडमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ग्राहकांना केवायसी प्रक्रियेतून जावे लागे. यासाठी ग्राहकांना त्यांची ओळख आणि पत्ता पडताळणीची कागदपत्रे घेऊन दुकानात जावे लागत होते.

आणखी वाचा

Russia-Ukraine War: ऑटो आणि क्रीडा क्षेत्रानंतर अ‍ॅपल मोबाईल कंपनीचा रशियावर दबाव, बंद केली ‘ही’ सेवा

नवीन नियमांनुसार, वापरकर्त्यांना नवीन मोबाइल कनेक्शनसाठी UIDAI च्या आधार आधारित ई-केवायसी सेवेद्वारे प्रमाणनासाठी फक्त १ रुपया द्यावा लागेल.