दिल्ली उच्च न्यायालयाने ने मंगळवारी कन्सल्टन्सी कंपनी असणाऱ्या Google Enterprises Pvt Ltd आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांना Google LLC ट्रेडमार्कचा गैरवापर केल्याबद्दल १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. Google च्या ट्रेडमार्कचे उल्लंघन आणि प्रतिबंध केल्याबद्दल Google Enterprises Pvt Ltd आणि त्याच्या संलग्न संस्थांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने Google LLC च्या बाजूने दिला निर्णय प्रतिवादींना गुगलच्या ट्रेडमार्कचे उल्लंघन करण्यापासून कायमचे रोखण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने Google LLC च्या बाजूने निर्णय दिला आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रतिवाद्यांनी योग्य परवानगीशिवाय गुगलच्या ट्रेडमार्कचा वापर केला व ट्रेडमार्कचा वापर हा त्यांनी फसवणूक व कटकारस्थान करण्यासाठी केला. या कंपन्यांवर आरोप आहे की यांनी लोकांसमोर चुकीचा वापर केला जे गुगल इंडियाशी निगडीत होते आणि ही त्यांची फसवणूक करण्याची पद्धत होती. हेही वाचा : Google ची एक चूक अन् भरावा लागणार १,३३८ कोटींचा दंड; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय? फिर्याद दाखल केलेल्या कंपनीकडे Google चिन्हाचे कायदेशीर व कायमस्वरूपी नोंदणी आहे. तसेच या चिन्हाच्या व्यापक वापरामुळे आणि अनेक कारणांमुळे जगभरामध्ये हे एक सुप्रिसद्ध चिन्ह म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले. Google LLC निश्चितपणे वैधानिक संरक्षण आणि उल्लंघनासाठी नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहे असे न्यायालय म्हणाले. आयपीडी नियम "बिल फॉर कॉस्ट्स" च्या आधारे न्यायालयाने सांगितले की १० लाख रुपयांच्या नुकसानीव्यतिरिक्त, कंपनी व्यावसायिक न्यायालय कायदा आणि दिल्ली उच्च न्यायालय (मूळ पक्ष) नियम, २०१८ नुसार वास्तविक खर्चासाठी देखील पात्र आहे. सध्याच्या खटल्याचा निकाल Google LLC च्या बाजूने देण्यात आला आहे असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. Google LLC ला १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे जी प्रतिवादी कंपनी म्हणजेच Google Enterprises Private Limited आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या कंपनीला द्यावा लागेल. हेही वाचा : Google ची एक चूक अन् भरावा लागणार १,३३८ कोटींचा दंड; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय? न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला (DoT) सर्व इंटरनेट सेवा प्रदाते आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना 'Google मार्क' चे उल्लंघन करणार्‍या डोमेन नावांवर होस्ट केलेल्या वेबसाइटवर प्रवेश रोखण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सर्व प्रतिवादी त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये एकमेकांशी संगनमत करत होते. तसेच आपल्या वेबसाइट्सवर Google ट्रेडमार्कचा गैरवापर करून Google LLC सोबतच्या त्याच्या संबंधांची चुकीची माहिती देत होते.
