Charges on UPI Transaction: डिजिटल इंडिया अंतर्गत लाँच झालेल्या गूगल पे, पेटीएम सारख्या युपीआय सेवा जगभरात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. अगदी मोठ्या मॉलमध्ये खरेदी करायची असो वा भाजीवाल्याकडून कोथिंबिरीची जुडी घ्यायची असो युपीआयमुळे पैसे सोबत नसतानाही व्यवहार करणे आपल्याला अंगवळणी पडले आहे. अलीकडे तर चक्क एका भिकाऱ्याने सुद्धा आपण युपीआयने भिक्षा स्वीकारतो असे म्हणत कहरच केला होता. मात्र सध्या सर्व युपीआय वापरकर्त्यांना चिंतेत टाकणाऱ्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहेत. लवकरच केंद्र सरकार युपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारणार असल्याचे समजतेय. हा नेमका निर्णय काय आहे समजून घेऊया..
केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारावे यासंदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, अशा पद्धतीचे काही मीडिया रिपोर्ट्स ऑनलाईन व्हायरल होत होते. मात्र यावर आता स्वतः अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करून माहिती दिली आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवांवर भारत सरकार कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. UPI मोफत राहील. UPI सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारने मान्य केलेला नाही. मात्र खर्च वसुलीसाठी सेवा प्रदात्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर इतर मार्गांनी शोधावे लागेल, असे ट्विट मध्ये सांगण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाची माहिती
भारतात युपीआयचा विक्रमी वापर
भारतात युपीआयचा वापर वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका भाषणात सांगितल्याप्रमाणे जुलै महिन्यात भारतात तब्बल १०. ६२ ट्रिलियन रुपयांचे ६ बिलियन व्यवहार युपीआयमार्फत झाले, २०१६ सालनंतर जुलै महिन्यातील हे सर्वाधिक युपीआय व्यवहाराचे आकडे आहेत.
विना इंटरनेट Movies करा Free मध्ये डाउनलोड; केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रासाठी मोठा प्लॅन
दरम्यान, आरबीआयने ऑगस्ट महिन्यात पेमेंट सिस्टीममधील शुल्काबाबत जारी केलेल्या पत्रात असे सुचवले होते की, मोठ्या रक्कमेच्या युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारले जाऊ शकते. व्यवहारासाठी युपीआय हे IMPS प्रणाली सारखेच काम करते. जसे आयएमपीएस व्यवहारावर किमान शुल्क आकारले जाते तसेच युपीआयवर सुद्धा आकारले जावे असा युक्तिवाद या पत्रात करण्यात आला होता.
मात्र केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून युपीआय व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले आहे. याचा अर्थ मधील शुल्क वापरकर्त्यांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी शून्य आहे. हाच नियम यापुढेही लागू राहील व व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही हे स्पष्ट आहे.
