Google ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; दंड भरण्याचे दिले आदेश, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण ?

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) गुगलला दंडाची १० टक्के रक्कम जमा करण्याच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच गुगलने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाकडे परत पाठवली असून यावर ३१ मार्च पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा : १० वर्षानंतर Wikipedia ने बदलले डेस्कटॉपच्या व्हर्जनचे इंटरफेस; जाणून घ्या खासियत

गुगलला ठोठावण्यात आलेल्या दंडाविरोधातील याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा व न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने गुगलला CCI ने ठोठावलेल्या दंडाची १० टक्के रक्कम जमा करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण ?

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गुगलला Play Storeच्या धोरणांचा गैरवापर केल्याबद्दल १,३३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याबद्दल गुगलने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे Google ने NCLAT कडे दाद मागितली होती परंतु NCLAT ने देखील गुगलला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच आयोगाने दिलेल्या आदेशामध्ये गुगलला अनुचित व्यापार पद्धत थांबवून त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याची सूचना केली होती. यानंतर Google ने या दंडाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या १,३३७ कोटींच्या दंडावर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.