Google illegal monopoly on search : गूगलचं सर्च इंजिन अभ्यासापासून ते कामाच्या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठीही वापरलं जातं. रोजच्या दिवसात येणाऱ्या अडचणी, शंका यांना अगदी काही मिनिटांत सोडवण्यासाठी गूगलला पहिलं प्राधान्य दिलं जातं. पण, आज गूगलबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गूगलने सर्चमधील मक्तेदारी टिकवण्यासाठी अब्जोवधी डॉलर्सचा खर्च केला आहे; तर नेमकं काय घडलं आहे? गूगलनं असं का केलं, याबद्दल या लेखातून सविस्तर जाणून घेऊ या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

Google ने कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदा पद्धतींचा वापर सर्चमधील मक्तेदारी कायम राखण्यासाठी केल्याचा ठपका अमेरिकन न्यायालयाने ठेवला आहे. गूगलने सर्च इंजिनची मक्तेदारी टिकवण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. हा अमेरिकन जनतेसाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे सांगितले जात आहे.

आणखी वाचा

या निर्णयानंतर गूगलच्या अल्फाबेटच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. गूगलच्या जाहिरातींवर अल्फाबेटची कमाई प्रामुख्याने अवलंबून असते. टेक शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने अल्फाबेटचे शेअर्स सोमवारी ४.५ टक्के घसरले.

हेही वाचा…Aadhaar Card : आधार कार्ड हरवल्यावर काय करायचं? चिंता सोडा! फक्त ‘या’ सहा स्टेप्स फॉलो करा

९० टक्के ऑनलाइन तर ९५ टक्के स्मार्टफोन सर्च :

अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश अमित मेहता यांच्या निर्णयानुसार गूगलने सर्च इंजिनच्या बाजारपेठेत आपली मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी बेकायदा पद्धतींचा वापर केला आहे. गूगल सध्या जवळपास ९० टक्के ऑनलाइन सर्च आणि ९५ टक्के स्मार्टफोन सर्चवर वर्चस्व गाजवते आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

गूगलने प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, कंपनी ग्राहकांना सर्वोत्तम सर्च इंजिन उपलब्ध करून देते. पण, सर्च इंजिनला मोकळेपणाने वापरण्याची परवानगी देत नाही. हे बघता गूगल या निर्णयात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट आणि यू.एस. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते. त्यामुळे या प्रकरणातून उपाय निघेपर्यंत किंवा निकाल लागेपर्यंत २०२६ उजाडू शकते.

बिग टेकमधील कथित मक्तेदारीवर घेतलेल्या प्रकरणांच्या मालिकेतील हा पहिला मोठा निर्णय आहे. ट्रम्प प्रशासनाने दाखल केलेला हा खटला गेल्या वर्षी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत न्यायाधीशांसमोर चालला होता. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून ऑनलाइन बाजारपेठेत स्पर्धा वाढू शकते, नवीन कंपन्यांना संधी मिळू शकते, ग्राहकांना नवीन, स्वस्त सेवासुद्धा दिल्या जाऊ शकतात… गूगलच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सध्या अमेरिकेत सुरू आहे.

Google ने कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदा पद्धतींचा वापर सर्चमधील मक्तेदारी कायम राखण्यासाठी केल्याचा ठपका अमेरिकन न्यायालयाने ठेवला आहे. गूगलने सर्च इंजिनची मक्तेदारी टिकवण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. हा अमेरिकन जनतेसाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे सांगितले जात आहे.

आणखी वाचा

या निर्णयानंतर गूगलच्या अल्फाबेटच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. गूगलच्या जाहिरातींवर अल्फाबेटची कमाई प्रामुख्याने अवलंबून असते. टेक शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने अल्फाबेटचे शेअर्स सोमवारी ४.५ टक्के घसरले.

हेही वाचा…Aadhaar Card : आधार कार्ड हरवल्यावर काय करायचं? चिंता सोडा! फक्त ‘या’ सहा स्टेप्स फॉलो करा

९० टक्के ऑनलाइन तर ९५ टक्के स्मार्टफोन सर्च :

अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश अमित मेहता यांच्या निर्णयानुसार गूगलने सर्च इंजिनच्या बाजारपेठेत आपली मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी बेकायदा पद्धतींचा वापर केला आहे. गूगल सध्या जवळपास ९० टक्के ऑनलाइन सर्च आणि ९५ टक्के स्मार्टफोन सर्चवर वर्चस्व गाजवते आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

गूगलने प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, कंपनी ग्राहकांना सर्वोत्तम सर्च इंजिन उपलब्ध करून देते. पण, सर्च इंजिनला मोकळेपणाने वापरण्याची परवानगी देत नाही. हे बघता गूगल या निर्णयात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट आणि यू.एस. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते. त्यामुळे या प्रकरणातून उपाय निघेपर्यंत किंवा निकाल लागेपर्यंत २०२६ उजाडू शकते.

बिग टेकमधील कथित मक्तेदारीवर घेतलेल्या प्रकरणांच्या मालिकेतील हा पहिला मोठा निर्णय आहे. ट्रम्प प्रशासनाने दाखल केलेला हा खटला गेल्या वर्षी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत न्यायाधीशांसमोर चालला होता. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून ऑनलाइन बाजारपेठेत स्पर्धा वाढू शकते, नवीन कंपन्यांना संधी मिळू शकते, ग्राहकांना नवीन, स्वस्त सेवासुद्धा दिल्या जाऊ शकतात… गूगलच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सध्या अमेरिकेत सुरू आहे.