भारतात फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सचं (कर्ज देण्याच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणारे अ‍ॅप्स) जाळं पसरू लागलं आहे. देशभरात लोन अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून दररोज शेकडो लोकांची फसवणूक केली जात आहे. या माध्यमातून लोकांचा मानसिक छळ झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अशा घटनांची वाढती संख्या लक्षात घेता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरात सक्रीय असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना (समाज माध्यमांना) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने कठोर आदेश दिले आहेत. आयटी मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सची जाहिरात दाखवू नका असे आदेश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एखाद्या ठिकाणी घोटाळा झाला, फसवणुकीचं प्रकरण समोर आलं तर संबंधित फ्रॉड अ‍ॅपसह त्या अ‍ॅपची जाहिरात प्रसिद्ध करणारा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मही जबाबदार असेल, असं आयटी मंत्रालयाने म्हटलं आहे. पुढच्या सात दिवसांच्या आत यासंबंधीची कार्यवाही करा, असे आदेश माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटा कंपनीच्या फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि गुगलसारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सना दिले आहेत.

आणखी वाचा

माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्व प्रकारच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून अशा प्रकारच्या जाहिराती हटवण्यासाठी सरकार माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यावर काम करत आहे. त्यानंतर या कंपन्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाहीत.

हे ही वाचा >> पेटीएमचा मोठा निर्णय! एक हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढलं, कारण काय…

दरम्यान, केंद्र सरकारने या जाहिरातींसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मध्यस्थ किंवा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने कर्ज आणि सट्टेबाजीशी (लोन आणि बेटिंग) संबंधित कोणत्याही जाहिरातींना परवानगी देऊ नये. या जाहिरातींच्या माध्यमातून नागरिकांची, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे अशी प्रकरणं समोर आली तर त्यास हे मध्यस्थ, जाहिरातदार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जबाबदार असतील.

एखाद्या ठिकाणी घोटाळा झाला, फसवणुकीचं प्रकरण समोर आलं तर संबंधित फ्रॉड अ‍ॅपसह त्या अ‍ॅपची जाहिरात प्रसिद्ध करणारा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मही जबाबदार असेल, असं आयटी मंत्रालयाने म्हटलं आहे. पुढच्या सात दिवसांच्या आत यासंबंधीची कार्यवाही करा, असे आदेश माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटा कंपनीच्या फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि गुगलसारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सना दिले आहेत.

आणखी वाचा

माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्व प्रकारच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून अशा प्रकारच्या जाहिराती हटवण्यासाठी सरकार माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यावर काम करत आहे. त्यानंतर या कंपन्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाहीत.

हे ही वाचा >> पेटीएमचा मोठा निर्णय! एक हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढलं, कारण काय…

दरम्यान, केंद्र सरकारने या जाहिरातींसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मध्यस्थ किंवा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने कर्ज आणि सट्टेबाजीशी (लोन आणि बेटिंग) संबंधित कोणत्याही जाहिरातींना परवानगी देऊ नये. या जाहिरातींच्या माध्यमातून नागरिकांची, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे अशी प्रकरणं समोर आली तर त्यास हे मध्यस्थ, जाहिरातदार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जबाबदार असतील.