ओपो, व्हिवो, शिओमी आणि इतर चिनी कंपन्यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीमध्ये मिळाणाऱ्या चिनी स्मार्टफोनवर बंदी घालण्याचा भारत सरकारचा कोणताही निर्णय नसल्याचा खुलासा केंद्र सरकारने केला आहे. १२ हजारांखालील चिनी मोबाईलवर बंदी घालून मोदी सरकार चीनवर आणखीन एक डिजीटल स्ट्राइक करणार असल्याची जोरादर चर्चा असतानाच ही घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार सरकारने या कंपन्यांना परदेशामध्ये निर्यात वाढवण्यास सांगितलं आहे. तसेच केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या तरी केंद्र सरकारने १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या स्मार्टफोनवर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार केला नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर यांनी भारतीय कंपन्यांचा देशातील इलेक्ट्रॉनिक अर्थकारणामध्ये महत्त्वाचा वाटा असला तरी याचा अर्थ भारतीय कंपन्यांना वाट मोकळी करुन देण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना वगळण्याचा निर्णय घेणं चुकीचं ठरेल, असंही म्हटलं आहे. "आम्ही चिनी कंपन्यांसोबत स्पष्टपणे चर्चा केली असून सरकारची भूमिका मांडताना चिनी कंपन्यांनी अधिक प्रमाणात माल निर्यात करावा," असं म्हटल्याचंही चंद्रशेखर यांनी सांगितलं आहे. पीटीआयशी बोलताना चंद्रशेखर यांनी, "त्यांची पुरवठा साखळी, खास करुन सुट्या भागांचा पुरवठा साखळी ही अधिक स्पष्टता असणारी आणि मुक्त हवी. तसेच त्यांना एका विशिष्ट विभागातील उ्तपादनांमधून (१२ हजारांखालील) वगळण्याबद्दल बोलायचं झाल्यास आमचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. ही चर्चा नेमकी कुठून आणि कशी सुरु झाली याची मला कल्पना नाही," असंही चंद्रशेखर यांनी सांगितलं. यापूर्वी लाइव्हमिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार भारत सरकार चिनी कंपन्यांकडून निर्मिती केल्या जाणाऱ्या १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या मोबाईलच्या विक्रीवर बंदी घालणार असल्याची चर्चा होती. भारतामधील जिओ, लावा, मायक्रोमॅक्ससारख्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाईल असाही दावा करण्यात आला होता. मात्र सरकारने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. विशेष म्हणजे १२ हजारांच्या मोबाईल सेगमेंटमध्ये सध्या भारतीय बाजारपेठेमध्ये चिनी मोबाईल कंपन्याच अव्वल स्थानी आहेत. सरकारची चिनी मोबाईल निर्मिती कंपन्यांवर बारीक नजर असून नुकत्याच ओपो, शिओमीसारख्या कंपन्यांच्या मालमत्तांवर धाडी पडल्या आहेत. करचुकवेगिरी प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाने गुन्हेही दाखल केले आहेत. २०२० मध्ये गलवानच्या खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारताने ५० चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. यामध्ये टिकटॉक, पबजी यासारख्या लोकप्रिय अॅप्सचा समावेश होता. यानंतर पबजीने दुसऱ्या नावाने भारतामध्ये पाय रोवण्यास सुरुवात केली. मात्र नुकतेच भारत सरकारने गुगल आणि अॅपलला बॅटलग्राउण्ड्स मोबाईल इंडिया हे अॅप काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे अॅप आता भारतात उपलब्ध नाही.
