सोशल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्मवरील ३६,००० हून अधिक यूआरएल (URL) ब्लॉक करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी काही सोशल मीडिया ॲप्सना यूआरएल ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे आणि त्यापैकी बहुतेक विनंत्या एलोन मस्कच्या एक्स (ट्विटरला) पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकारने आतापर्यंत ॲप्सना वापरकर्त्यांच्या डेटाचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि देशाबाहेरील सर्व्हरवर अनधिकृतपणे प्रसारित केल्याबद्दल हे यूआरएल ब्लॉक करण्यात आले आहेत .

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकार माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, २००० च्या कलम ६९ए (69A) अंतर्गत जनतेच्या हितासाठी आवश्यक असलेले निर्देश जारी करण्याचा अधिकार सरकारला प्रदान करते. भारताचे संरक्षण खाते राज्याची सुरक्षा, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा वरील संबंधित दखलपात्र गुन्ह्यासाठी इशारा देते, ”आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सीपीआय(एम)च्या जॉन ब्रिटास यांना लेखी प्रतिसादात ही माहिती दिली आहे .

आणखी वाचा

हेही वाचा…कंपनीला बसणार मोठा धक्का! ॲपलचे आयफोन, स्मार्टवॉचचे प्रमुख डिझायनर सोडणार कंपनी

एक्स (ट्विटर) आणि फेसबुकसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट, अकाउंट किंवा हॅशटॅग ब्लॉक किंवा काढून टाकण्यासाठी सरकारचा आदेश आल्यानंतर ऑपोझिशन लीडरला ही माहिती दाखवण्यात आली. चंद्रशेखर यांनी शेअर केलेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की, २०१८ ते ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान एलॉन मस्कच्या मालकीच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) यांना सरकारकडून सर्वाधिक ब्लॉकिंग ऑर्डर म्हणजेच १३,६६० (13,660) यूआरएल ब्लॉक करण्याच्या ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.

फेसबुक ॲपला १०,१९७, इन्स्टाग्राम ॲपला ३०२३ यूआरएल काढून टाकण्याची सूचना देण्यात आली. तसेच यूट्युबला ५,७५९ आणि इतर सोशल मीडिया ॲप्सना ४,१९९ यूआरएल काढून टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) भारतात सुरक्षित, विश्वासू व इंटरनेट वातावरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ब्लॉक केलेल्या यूआरएलची URL संख्या दरवर्षी बदलत असते. २०२० मध्ये ब्लॉक केल्या गेलेल्या यूआरएलची संख्या ९,८४९ एवढी होती.

सरकार माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, २००० च्या कलम ६९ए (69A) अंतर्गत जनतेच्या हितासाठी आवश्यक असलेले निर्देश जारी करण्याचा अधिकार सरकारला प्रदान करते. भारताचे संरक्षण खाते राज्याची सुरक्षा, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा वरील संबंधित दखलपात्र गुन्ह्यासाठी इशारा देते, ”आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सीपीआय(एम)च्या जॉन ब्रिटास यांना लेखी प्रतिसादात ही माहिती दिली आहे .

आणखी वाचा

हेही वाचा…कंपनीला बसणार मोठा धक्का! ॲपलचे आयफोन, स्मार्टवॉचचे प्रमुख डिझायनर सोडणार कंपनी

एक्स (ट्विटर) आणि फेसबुकसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट, अकाउंट किंवा हॅशटॅग ब्लॉक किंवा काढून टाकण्यासाठी सरकारचा आदेश आल्यानंतर ऑपोझिशन लीडरला ही माहिती दाखवण्यात आली. चंद्रशेखर यांनी शेअर केलेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की, २०१८ ते ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान एलॉन मस्कच्या मालकीच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) यांना सरकारकडून सर्वाधिक ब्लॉकिंग ऑर्डर म्हणजेच १३,६६० (13,660) यूआरएल ब्लॉक करण्याच्या ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.

फेसबुक ॲपला १०,१९७, इन्स्टाग्राम ॲपला ३०२३ यूआरएल काढून टाकण्याची सूचना देण्यात आली. तसेच यूट्युबला ५,७५९ आणि इतर सोशल मीडिया ॲप्सना ४,१९९ यूआरएल काढून टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) भारतात सुरक्षित, विश्वासू व इंटरनेट वातावरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ब्लॉक केलेल्या यूआरएलची URL संख्या दरवर्षी बदलत असते. २०२० मध्ये ब्लॉक केल्या गेलेल्या यूआरएलची संख्या ९,८४९ एवढी होती.