ऑनलाइन गेम्स आणि जाहिरातींसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला मिळाला ‘हा’ विशेष अधिकार

देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याद्वारे जरी झालेले राजपत्र अधिसूचना, भारत सरकारच्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये ”माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या” कक्षेत ऑनलाईन कंटेंट प्रदाते किंवा प्रकाशकांद्वारे उपलब्ध करण्यात आलेल्या फिल्म आणि ऑडिओ व्हिज्युअल कार्यक्रम/कंटेंटला” सूचिबद्ध करते. नियम १९६१ यामुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला डिजिटल क्षेत्रात कंटेंट प्रसारावर अधिकार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा अधिकार असणार आहे. . म्हणजेच आता ऑनलाइन गेमिंग आणि जाहिरातींचा कंटेंट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आले आहे. याबाबतचे वृत्त Business Today ने दिले आहे.

हेही वाचा : अ‍ॅपल AirPods Pro केवळ ६९० रुपयांमध्ये खरेदी करण्याची संधी, ‘या’ ठिकाणी मिळतोय मोठा डिस्काउंट

या अधिसूचनेचा एक महत्वाचा परिणाम म्हणजे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला आता गेमिंग कंटेंट प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणारी धोरणे नियंत्रित करण्याचा अधिकार असणार आहे. याआधी या पैलूंवर प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० द्वारे देखरेख केली जात होती.

ऑनलाइन मीडियाला नियमन करण्याचा निर्णय मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आला होता जेव्हा तत्कालीन माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी डिजिटल कंटेंट प्रदात्यांच्या नियंत्रणासाठी पहिल्यांदा उपाय प्रस्तावित केले होते. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वाढत प्रभाव आणि वापरकर्त्यांना हानिकारक किंवा शोषण करणाऱ्या कंटेंटपासून सुरक्षित ठेवण्याच्या गरजेने हा दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे.

हेही वाचा : पुणे : देशात तीन प्रकारच्या ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी

एप्रिलमध्ये सरकारने आयटी नियम २०२१ मध्ये सुधारणा करून ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करण्याच्या दिशेने आधीच महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या सुधारणांचा उद्देश ”ऑनलाइन रिअल मनी गेम ” वर देखरेख ठेवणे हा होता. ज्यामध्ये वापरकर्त्यांनी सहभागी होण्यासाठी आर्थिक जोखीम पत्करली. या हालचालीने ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातील व्यसन आणि फसव्या पद्धतींशी संबंधित चिंता दूर केल्या.