सोशल मीडिया हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्वाचा भाग बनला आहे. सोशल मीडियावर आपण दिवसातील बराचसा वेळ घालवतो. फेसबुक, इंस्टाग्राम , ट्विटर आणि व्हाट्सअ‍ॅप वर घालवत असतो. मात्र सोशल मीडियावर आपले अकाउंट आणि इतर गोष्टी सुरक्षित राहाव्यात म्हणून सरकार नवीन नियम आणत असते.

केंद्रीय आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मंगळवारी एक (तक्रार अपील समिती) Grievance Appeal Committee ची स्थापना केल्याची घोषणा केली आहे. ही कमिटी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयांविरुद्ध वापरकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारींची तपासणी करणार आहे. मंत्री चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म असून, ज्याला तक्रार अपील समिती (GAC) असे नाव देण्यात आले आहे. हे एक शक्तिशाली साधन म्हणून काम करणार आहे.

Kavadi for lord importance of kavadi price of a kavadi
लोक-लौकिक : ‘कवडी’मोल!
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
iphone instagram account using
आयफोनवर एकापेक्षा अधिक इन्स्टाग्राम अकाउंट अ‍ॅड करून त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे? जाणून घ्या
article about social and political polarization facing by american media
वृत्तवाळवंट सुफलाम करण्यासाठी…
Health tips diet advice from social media influencers can be harmful
तुम्हीही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सचा डाएट सल्ला ऐकत असाल तर सावध व्हा; शरीरावर होऊ शकतो घातक परिणाम
CBSE instructed affiliated schools to publish staff and other information on their websites
संकेतस्थळावर माहिती, कागदपत्रे जाहीर न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई; सीबीएसईचा इशारा
Zuckerberg ends fact checking on Metas Facebook Instagram
‘Facebook’ आणि ‘Instagram’ मध्ये मोठा बदल; ‘या’ निर्णयामुळे अफवांचे प्रमाण वाढणार का?
Girish Kuber Explanation About Gurdian Minister Post
Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण

हेही वाचा : Smartphone News: मोबाईलचा पासवर्ड विसरलात? ‘या’ स्टेप्स फॉलो करून काही मिनिटांत करा तुमचा स्मार्टफोन अनलॉक

केंद्र सरकारद्वारे पॅनलच्या स्थपनेसाठी ऑक्टोबर महिन्यात आयटी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने वापरकर्त्यांकडून कंटेंट आणि इतर गोष्टींबाबत आलेल्या तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये कोणत्याही प्रकारची छुपी अट असू नये असे केंद्र सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच यात बदल करण्यात येत आहेत. इतकेच नाही तर जाहिरातीमध्ये लपवण्यात आलेल्या अटी, नियम देखील बोल्ड स्वरूपात दाखवल्या जाव्यात असे सरकारने म्हटले आहे.

Story img Loader