सोशल मीडिया हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्वाचा भाग बनला आहे. सोशल मीडियावर आपण दिवसातील बराचसा वेळ घालवतो. फेसबुक, इंस्टाग्राम , ट्विटर आणि व्हाट्सअ‍ॅप वर घालवत असतो. मात्र सोशल मीडियावर आपले अकाउंट आणि इतर गोष्टी सुरक्षित राहाव्यात म्हणून सरकार नवीन नियम आणत असते.
केंद्रीय आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मंगळवारी एक (तक्रार अपील समिती) Grievance Appeal Committee ची स्थापना केल्याची घोषणा केली आहे. ही कमिटी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयांविरुद्ध वापरकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारींची तपासणी करणार आहे. मंत्री चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म असून, ज्याला तक्रार अपील समिती (GAC) असे नाव देण्यात आले आहे. हे एक शक्तिशाली साधन म्हणून काम करणार आहे.
केंद्र सरकारद्वारे पॅनलच्या स्थपनेसाठी ऑक्टोबर महिन्यात आयटी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने वापरकर्त्यांकडून कंटेंट आणि इतर गोष्टींबाबत आलेल्या तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये कोणत्याही प्रकारची छुपी अट असू नये असे केंद्र सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच यात बदल करण्यात येत आहेत. इतकेच नाही तर जाहिरातीमध्ये लपवण्यात आलेल्या अटी, नियम देखील बोल्ड स्वरूपात दाखवल्या जाव्यात असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रीय आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मंगळवारी एक (तक्रार अपील समिती) Grievance Appeal Committee ची स्थापना केल्याची घोषणा केली आहे. ही कमिटी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयांविरुद्ध वापरकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारींची तपासणी करणार आहे. मंत्री चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म असून, ज्याला तक्रार अपील समिती (GAC) असे नाव देण्यात आले आहे. हे एक शक्तिशाली साधन म्हणून काम करणार आहे.
केंद्र सरकारद्वारे पॅनलच्या स्थपनेसाठी ऑक्टोबर महिन्यात आयटी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने वापरकर्त्यांकडून कंटेंट आणि इतर गोष्टींबाबत आलेल्या तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये कोणत्याही प्रकारची छुपी अट असू नये असे केंद्र सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच यात बदल करण्यात येत आहेत. इतकेच नाही तर जाहिरातीमध्ये लपवण्यात आलेल्या अटी, नियम देखील बोल्ड स्वरूपात दाखवल्या जाव्यात असे सरकारने म्हटले आहे.
