Free Internet Service: देशामध्ये जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडिया या प्रमुख टेलिकॉम कंपन्या आहेत. ज्याचा वापर नागरिक इंटरनेट वापरण्यासाठी करतात. आजकाल इंटरनेट हे प्रत्येक माणसाच्या आयुष्याचा महत्वाचा भाग बनले आहे. आपली बरीचशी कामे इंटरनेटच्या माध्यमातूनच केली जातात. आता इंटरनेटबाबत एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. ती बातमी काय आहे त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
केरळ सरकारने इंटरनेटबाबत एक घोषणा केली आहे. केरळ सरकार दारिद्र्यरेषेखाली (BPL )असणाऱ्या २० लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबाना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याच्या दृष्टीने राज्यभरामध्ये केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) सुरू केले आहे. KFON ची अधिकृत घोषणा झाल्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरला आहे. रिपोर्टनुसार,७ हजार कटुंबाना मोफत इंटरनेटची सुविधा मिळाली आहे. राज्यामध्ये इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याची घोषणा सत्ताधारी पक्षाने केली आहे.
KFON ही स्वतःची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ पहिले राज्य आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १५ MBPS च्या स्पीडप्रमाणे डेली १.५ जीबी डेटा मिळणार आहे. The Hindu च्या एका रिपोर्टनुसार, ही सेवा केवळ घरांसाठी मर्यादित नसून, ३० हजारपेक्षा जास्त सरकारी संस्था ज्यामध्ये कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि हॉस्पिटलचा समावेश आहे. या ठिकाणी देखील KFON सुविधा मिळणार आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी अधिकृतपणे राज्यात इंटरनेट सुविधा सुरू केली आहे.
कोणतीही योजना सुरू करायची असल्यास त्यासाठी काही पायाभूत सुविधांची गरज असते. या योजनेसाठी देखील सरकारने दुर्गम भागांमध्ये काही पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यावर फायबर नेटसाठी केबल टाकण्यात आल्या. रिपोर्टनुसार राज्यभरामध्ये आतापर्यंत ३४,००० किमी इतक्या केबल टाकण्यात आल्या आहेत.
जुलै २०२२ मध्ये दूरसंचार विभाग (DoT) ने KFON ला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर(IPL) आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर(ISP) चे लायसेन्स दिले होते. या प्रोजेक्ट अंतर्गत सरकारला २० लाख BPL कुटुंबापर्यंत इंटरनेट सेवा द्यायची आहे. पहिल्या टप्यामध्ये १४ हजार घरांची निवड करण्यात आली असून त्यापैकी ७ हजार कुटुंबाना मोफत इंटरनेट सेवा मिळाली आहे. त्यानंतर १४० विधानसभा मतदारसंघातून १०० कुटुंबांना या योजनेसाठी निवडले जाईल.
KFON ही सेवा संपूर्णपणे मोफत नाही आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. BPL कुटुंबाना आणि सरकारी संस्थांना मोफत इंटरनेट देणे हे हा योजनेतील एक भाग आहे . दुसऱ्या भागामध्ये महसूल प्राप्तीसाठी न वापरलेले फायबर भाडेतत्वावर देणार आहे. ”दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जे न वापरलेले फायबर आहे ते उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत बनतील. आमच्याकडे एकूण ४८ फायबर आहेत , त्यापैकी KFON २२ फायबर वापरणार आहे. केरळ राज्य विद्युत मंडळ देखील काही फायबर वापरणार आहे. बाकीचे भाडेतत्वावर दिले जाऊ शकतात.” असे KFON चे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष बाबू यांनी The Hindu ला सांगितले.
केरळ सरकारने इंटरनेटबाबत एक घोषणा केली आहे. केरळ सरकार दारिद्र्यरेषेखाली (BPL )असणाऱ्या २० लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबाना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याच्या दृष्टीने राज्यभरामध्ये केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) सुरू केले आहे. KFON ची अधिकृत घोषणा झाल्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरला आहे. रिपोर्टनुसार,७ हजार कटुंबाना मोफत इंटरनेटची सुविधा मिळाली आहे. राज्यामध्ये इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याची घोषणा सत्ताधारी पक्षाने केली आहे.
KFON ही स्वतःची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ पहिले राज्य आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १५ MBPS च्या स्पीडप्रमाणे डेली १.५ जीबी डेटा मिळणार आहे. The Hindu च्या एका रिपोर्टनुसार, ही सेवा केवळ घरांसाठी मर्यादित नसून, ३० हजारपेक्षा जास्त सरकारी संस्था ज्यामध्ये कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि हॉस्पिटलचा समावेश आहे. या ठिकाणी देखील KFON सुविधा मिळणार आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी अधिकृतपणे राज्यात इंटरनेट सुविधा सुरू केली आहे.
कोणतीही योजना सुरू करायची असल्यास त्यासाठी काही पायाभूत सुविधांची गरज असते. या योजनेसाठी देखील सरकारने दुर्गम भागांमध्ये काही पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यावर फायबर नेटसाठी केबल टाकण्यात आल्या. रिपोर्टनुसार राज्यभरामध्ये आतापर्यंत ३४,००० किमी इतक्या केबल टाकण्यात आल्या आहेत.
जुलै २०२२ मध्ये दूरसंचार विभाग (DoT) ने KFON ला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर(IPL) आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर(ISP) चे लायसेन्स दिले होते. या प्रोजेक्ट अंतर्गत सरकारला २० लाख BPL कुटुंबापर्यंत इंटरनेट सेवा द्यायची आहे. पहिल्या टप्यामध्ये १४ हजार घरांची निवड करण्यात आली असून त्यापैकी ७ हजार कुटुंबाना मोफत इंटरनेट सेवा मिळाली आहे. त्यानंतर १४० विधानसभा मतदारसंघातून १०० कुटुंबांना या योजनेसाठी निवडले जाईल.
KFON ही सेवा संपूर्णपणे मोफत नाही आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. BPL कुटुंबाना आणि सरकारी संस्थांना मोफत इंटरनेट देणे हे हा योजनेतील एक भाग आहे . दुसऱ्या भागामध्ये महसूल प्राप्तीसाठी न वापरलेले फायबर भाडेतत्वावर देणार आहे. ”दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जे न वापरलेले फायबर आहे ते उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत बनतील. आमच्याकडे एकूण ४८ फायबर आहेत , त्यापैकी KFON २२ फायबर वापरणार आहे. केरळ राज्य विद्युत मंडळ देखील काही फायबर वापरणार आहे. बाकीचे भाडेतत्वावर दिले जाऊ शकतात.” असे KFON चे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष बाबू यांनी The Hindu ला सांगितले.
