Kolkata Doctor Case : कोलकाता येथील एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर महिलेवर झालेला बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या निर्घृण हत्येच्या घटनेने देशभर खळबळ उडाली. या घटनेनंतर सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाबाबतच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा आदेश दिला. या प्रकरणातील पीडितेची सर्व छायाचित्रे सोशल मीडियावरून हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आदेशानुसार, बलात्कार पीडितेची ओळख सार्वजनिक करता येणार नाही. मात्र, असं असतानाही पीडितेचे छायाचित्र सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कसे गेले? हे ताबडतोब हटवण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले. यानंतर आता इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये बलात्कार आणि हत्या झालेल्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचे नाव, फोटो आणि व्हिडिओ काढून टाकण्याचे सांगण्यात आले आहे. हेही वाचा : Kolkata Crime : “डॉ. संदीप घोष बेवारस मृतदेह विकायचे, आणि..” आर. जी. कर रुग्णालयातील माजी अधिकाऱ्याचा धक्कादायक आरोप आयटी मंत्रालयाने काय निर्देश दिले? आयटी मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, "सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाद्वारे कोलकाताच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये बलात्कार आणि हत्या झालेल्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचे नाव, फोटो आणि व्हिडीओ काढून टाकण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. अन्यथा या आदेशाचे पालन न झाल्यास नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल." दरम्यान, याबाबतच वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. आयटी मंत्रालयाने काय इशारा दिला? आयटी मंत्रालयाने म्हटलं की, आदेशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास नियामाप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे संबधित घटनेचे गोपनीयतेचं रक्षण करणं गरजेचं आहे, म्हणून या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना अशी संवेदनशील माहिती पुढे प्रसारित केली जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे आवाहन केलं आहे. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायदेशीर परिणाम आणि पुढील कारवाईला सामोरं जाव लागेल, असंही आयटी मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. तसेच सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला cyberlaw-legal@meity.gov.in वर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेल्या कार्यवाहीबाबतही माहिती देण्यास सांगण्यात आलं आहे.
