Maharashtra to give free land to bsnl : राज्यातील ग्रामीण भागाला चांगली इंटरनेट सुविधा मिळावी यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार २०० चौरस मीटर जमीन सरकारच्या मालकीची भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) या कंपनीला टॉवर उभारण्यासाठी मोफत देणार आहे.

ही जमीन राज्यातील २ हजार ३८६ गावांमध्ये पसरलेली आहे. मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक झाली होती, त्यात ही जमीन मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी एका निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली. यात जमीन राज्याच्या महसूल विभागाकडून मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार. सरकार बीएसएनएलला या प्रकल्पासाठी मोफत वीजही देणार, असे सांगण्यात आले आहे.

Aditi Tatkare, Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Yojana Fund, Fund Issue, Aditi Tatkare Pune,
लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे
IND vs AUS Usman Khawaja Reveals How He Stop Virat Kohli Sam Konstas Fight on Field Melbourne
IND vs AUS: “मी विराटला ओळखतो…,” कॉन्स्टास-कोहलीमध्ये मैदानात…
Chief Minister Fadnavis instructs to provide various services without delay District Good Governance Index Report released
विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन
rte admissions process
आरटीईमध्ये प्रवेश हवा, मग ही माहिती जाणून घ्या… ‘या’ तारखेपासून प्रक्रिया…
Loksatta anvyarth Right to Information Government Implementation Maharashtra State Act
अन्वयार्थ: माहिती अधिकाराची ऐशीतैशी
Survey of wetlands in Maharashtra State National Centre for Sustainable Coastal Management Report thane news
५६४ पाणथळींचे भवितव्य नव्या सरकारच्या हाती!
RTE admission, RTE, RTE admission process,
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यंदा वेळेवर? शाळा नोंदणीस १८ डिसेंबरपासून प्रारंभ
Raigad School CCTV , CCTV , Raigad School,
रायगड : शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे प्रस्ताव पुढे सरकेना, साडेसहा कोटींचा खर्च अपेक्षित

(‘PTRON’ने सादर केला जबरदस्त नेकबँड, सिंगल चार्जवर ६० तासांच्या बॅटरी लाइफचा दावा, किंमत केवळ..)

बीएसएनएलसोबत समन्वय साधण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे प्रभारी असतील, असे देखील निवेदनातून सांगण्यात आले आहे. या योजनेत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

Story img Loader