ग्रामीण भागात इटरनेटसाठी ‘BSNL’ला वीज व जमीन राज्य सरकारकडून मोफत

ही जमीन राज्यातील २ हजार ३८६ गावांमध्ये पसरलेली आहे. मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक झाली होती, त्यात ही जमीन मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी एका निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली. यात जमीन राज्याच्या महसूल विभागाकडून मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार. सरकार बीएसएनएलला या प्रकल्पासाठी मोफत वीजही देणार, असे सांगण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

कुतूहल : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने निर्णयांची अंमलबजावणी

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

मेट्रो कनेक्ट ३ ॲप ॲन्ड्रॉईड फोनवर अपडेट करू नका, एमएमआरसीचे प्रवाशांना आवाहन, तांत्रिक अडचणींमुळे अपडेट केल्यानंतर ॲप होते बंद

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

कल्याण : विषय संपल्याने रडारड करणाऱ्यांपेक्षा लढणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा; देवेंद्र फडणवीस यांचा उध्दव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल

पीएमआरडीएच्या सदनिका लाॅटरी योजनेला मुदतवाढ

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी एक्स्प्रेस अड्डावर, पाहा मुलाखत लाईव्ह

(‘PTRON’ने सादर केला जबरदस्त नेकबँड, सिंगल चार्जवर ६० तासांच्या बॅटरी लाइफचा दावा, किंमत केवळ..)

बीएसएनएलसोबत समन्वय साधण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे प्रभारी असतील, असे देखील निवेदनातून सांगण्यात आले आहे. या योजनेत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.