गेल्या काही दिवसांपासून अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने आपले निर्बंध कडक केले आहेत. नवीन आयटी नियम २०२१ चे पालन करत इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअॅपने डिसेंबर महिन्यात भारतात ३६ लाखाहून अधिक अकाउंट्सवर बंदी घातल्याचे मेटा-मालकीच्या व्हॉट्सअॅप कडून सांगण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कंपनीने सांगितले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अधिक जबाबदारीने वापरण्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. भारतात १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान, ३,६७७,००० व्हॉट्सअॅप अकाउंट्सवर बंदी घालण्यात आली. डिसेंबरमध्ये, त्यांना वापरकर्त्यांकडून १,६०७ तक्रारी प्राप्त झाल्या, या १,६०७ तक्रारींपैकी १,४५९ खाती ब्लॉक करण्याची मागणी करण्यात आली.

आणखी वाचा

(हे ही वाचा : केवळ ‘इतक्या’ रुपयांत व्हा iPhone चे मालक! ‘Flipkart’ वर घसघशीत ऑफर; जाणून घ्या सविस्तर)

याआधी कंपनीने सांगितले होते त्यांनी १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान २३,२४,००० व्हॉट्सअॅप अकाउंट्सवर बंदी घातली होती. व्हॉट्सअॅपने नोव्हेंबरमध्ये भारतात ३७.१६ लाख खात्यांवर बंदी घातली आहे. दरम्यान, खुल्या, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेटला प्रोत्साहन देत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने ‘डिजिटल नागरिकांच्या’ अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने काही सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. वापरकर्त्यांना अशी सामग्री अपलोड करण्यापासून रोखण्यासाठी वाजवी प्रयत्न करण्यासाठी सुधारणांनी नियंत्रकांवर कायदेशीर बंधन घातले आहे.

कंपनीने सांगितले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अधिक जबाबदारीने वापरण्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. भारतात १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान, ३,६७७,००० व्हॉट्सअॅप अकाउंट्सवर बंदी घालण्यात आली. डिसेंबरमध्ये, त्यांना वापरकर्त्यांकडून १,६०७ तक्रारी प्राप्त झाल्या, या १,६०७ तक्रारींपैकी १,४५९ खाती ब्लॉक करण्याची मागणी करण्यात आली.

आणखी वाचा

(हे ही वाचा : केवळ ‘इतक्या’ रुपयांत व्हा iPhone चे मालक! ‘Flipkart’ वर घसघशीत ऑफर; जाणून घ्या सविस्तर)

याआधी कंपनीने सांगितले होते त्यांनी १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान २३,२४,००० व्हॉट्सअॅप अकाउंट्सवर बंदी घातली होती. व्हॉट्सअॅपने नोव्हेंबरमध्ये भारतात ३७.१६ लाख खात्यांवर बंदी घातली आहे. दरम्यान, खुल्या, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेटला प्रोत्साहन देत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने ‘डिजिटल नागरिकांच्या’ अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने काही सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. वापरकर्त्यांना अशी सामग्री अपलोड करण्यापासून रोखण्यासाठी वाजवी प्रयत्न करण्यासाठी सुधारणांनी नियंत्रकांवर कायदेशीर बंधन घातले आहे.