Meta ही एक दिग्गज टेक कंपनी आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप यांची मूळ कंपनी आहे. सर्व वापरकर्त्यांसाठी फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरील बातम्यांना ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. असे कंपनीने मंगळवारी सांगितले. सोशल मीडिया कंपन्यांना बातम्यांच्या बदल्यात वृत्त प्रकाशकांना पैसे द्यावे लागतील या कायद्याचा विरोध म्हणून मेटाने हा निर्णय घेतला आहे. येत्या काही आठवड्यांमध्ये हे बदल होणार असल्याचे मेटाचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर अँडी स्टोन म्हणाले.
कॅनडाचे हेरिटेज मंत्री पास्केल सेंट-ओन्गे जे मेटासह सरकारच्या कामकाजाचे प्रभारी आहेत . त्यांनी मेटाच्या या निर्णयाला बेजबाबदार म्हटले आहे. सेंट-ओन्गे यांनी मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले, ”(मेटा) वृत्त प्रकाशकांना त्यांचा योग्य वाटा देण्याऐवजी आपल्या वापरकर्त्यांना चांगल्या दर्जाच्या आणि स्थानिक बातम्या पाहण्यापासून रोखेल.” ”आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. शेवटी जर सरकार टेक दिग्गजांच्या विरोधात कॅनडातील नागरिकांसाठी उभे राहू शकत नसेल तर कोण उभे राहणार?” याबाबतचे वृत्त theguardian ने दिले आहे.
कॅनडाचे सार्वजनिक प्रसारण असणाऱ्या सीबीसीने देखील मेटाच्या या हालचालीला बेजबाबदार म्हटले आहे. तसेच हा ”त्यांच्या बाजारात असणाऱ्या ताकदीचा गैरवापर” असल्याचे म्हटले आहे. कॅनडाच्या संसदेने पारित केलेला ऑनलाइन वृत्त अधिनियम, गुगलची मूळ कंपनी Alphabet आणि मेटा सारख्या प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या कंटेंटसाठी कॅनडाच्या वृत्त प्रकाशकांशी व्यावसायिक सौद्यांची वाटाघाटी करण्यास भाग पाडेल.
हा कायदा टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना बातम्यांसाठी पैसे देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारच्या व्यापक जागतिक प्रवृत्तीचा एक भाग आहे. कॅनडाचा कायदा हा त्या कायद्यासारखाच आहे जो ऑस्ट्रेलियाने २०२१ मध्ये पारित केला होता. तसेच गुगल आणि फेसबुकला त्यांच्या सेवा कमी करण्यासाठी धमक्या दिल्या होत्या. कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या ऑफर नंतर दोन्ही कंपन्यांनी अखेरीस ऑस्ट्रेलियन मीडिया फर्म्सशी करार केला.
अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यानेही अशाच कायद्यावर विचार केला आहे. त्या प्रकरणामध्ये देखील मेटाने कायदा पारित झाल्यास राज्यातून सेवा काढून टाकण्याचा इशारा दिला आहे. मेटा म्हणाले होते की, बातम्यांच्या,लेखांच्या लिंक्स त्याच्या वापरकर्त्याच्या फिडवर ३ टक्क्यांपेक्षा कमी कंटेंट तयार करतात आणि युक्तिवाद केला होता की बातम्यांमध्ये आर्थिक मूल्याचा अभाव आहे.
कॅनडाचे हेरिटेज मंत्री पास्केल सेंट-ओन्गे जे मेटासह सरकारच्या कामकाजाचे प्रभारी आहेत . त्यांनी मेटाच्या या निर्णयाला बेजबाबदार म्हटले आहे. सेंट-ओन्गे यांनी मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले, ”(मेटा) वृत्त प्रकाशकांना त्यांचा योग्य वाटा देण्याऐवजी आपल्या वापरकर्त्यांना चांगल्या दर्जाच्या आणि स्थानिक बातम्या पाहण्यापासून रोखेल.” ”आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. शेवटी जर सरकार टेक दिग्गजांच्या विरोधात कॅनडातील नागरिकांसाठी उभे राहू शकत नसेल तर कोण उभे राहणार?” याबाबतचे वृत्त theguardian ने दिले आहे.
कॅनडाचे सार्वजनिक प्रसारण असणाऱ्या सीबीसीने देखील मेटाच्या या हालचालीला बेजबाबदार म्हटले आहे. तसेच हा ”त्यांच्या बाजारात असणाऱ्या ताकदीचा गैरवापर” असल्याचे म्हटले आहे. कॅनडाच्या संसदेने पारित केलेला ऑनलाइन वृत्त अधिनियम, गुगलची मूळ कंपनी Alphabet आणि मेटा सारख्या प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या कंटेंटसाठी कॅनडाच्या वृत्त प्रकाशकांशी व्यावसायिक सौद्यांची वाटाघाटी करण्यास भाग पाडेल.
हा कायदा टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना बातम्यांसाठी पैसे देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारच्या व्यापक जागतिक प्रवृत्तीचा एक भाग आहे. कॅनडाचा कायदा हा त्या कायद्यासारखाच आहे जो ऑस्ट्रेलियाने २०२१ मध्ये पारित केला होता. तसेच गुगल आणि फेसबुकला त्यांच्या सेवा कमी करण्यासाठी धमक्या दिल्या होत्या. कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या ऑफर नंतर दोन्ही कंपन्यांनी अखेरीस ऑस्ट्रेलियन मीडिया फर्म्सशी करार केला.
अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यानेही अशाच कायद्यावर विचार केला आहे. त्या प्रकरणामध्ये देखील मेटाने कायदा पारित झाल्यास राज्यातून सेवा काढून टाकण्याचा इशारा दिला आहे. मेटा म्हणाले होते की, बातम्यांच्या,लेखांच्या लिंक्स त्याच्या वापरकर्त्याच्या फिडवर ३ टक्क्यांपेक्षा कमी कंटेंट तयार करतात आणि युक्तिवाद केला होता की बातम्यांमध्ये आर्थिक मूल्याचा अभाव आहे.
