चेक बाऊन्सची प्रकरणे प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने अलीकडेच वित्त मंत्रालयाला विनंती केली होती की चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी बँकेतून पैसे काढण्यावर बंधनकारक स्थगिती सारखी पावले उचलावीत, जेणेकरून चेक जारी करणाऱ्यांना जबाबदार धरता येईल. त्यानुसार संबंधितांकडून याविषयी सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यासंबंधी विविध सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यावर आता विचार सुरू आहे. त्यातील योग्य सूचना स्वीकारून लवकरच नवी नियमावली करण्यात येणार आहे.
चेक बाऊन्स प्रकरणी कितीही नियम आणि कायदे केले तरी हे प्रकार कमी होत नाही. उलट यंत्रणांवर त्याचा ताणच येत आहे. त्यामुळे या नियमांत आणखी काही सुधारणा करण्याचा विचार सरकार करीत आहेत. हा नवा नियम अर्थ मंत्रालयाने लागू केल्यास चेक जारी करणाऱ्याच्या दुसऱ्या खात्यातून पैसे कापले जातील. यासोबतच नवीन खाती उघडण्यावरही बंदी घातली जाऊ शकते. अर्थ मंत्रालय अशा अनेक पावलांवर विचार करत आहे. चेक बाऊन्सची वाढती प्रकरणे पाहता मंत्रालयाने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये अशा अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
आणखी वाचा : एचडीएफसी बँकेने व्यापाऱ्यांसाठी लाँच केले स्मार्टहब व्यापार; आता मिळेल अधिक सुविधा!
असा असणार नियम
चेक जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यास, त्याच्या इतर खात्यांमधून रक्कम कापली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इतर सूचनांमध्ये चेक बाऊन्सचे प्रकरण कर्ज डिफॉल्ट म्हणून हाताळणे आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना कळवणे समाविष्ट आहे जेणेकरून व्यक्तीचे गुण कमी करता येतील. या सूचना स्वीकारण्यापूर्वी कायदेशीर मत घेतले जाणार आहे.
चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी बँकेतून पैसे काढण्यावर बंधन आणणे, चेक जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यास, त्याच्या इतर खात्यातून रक्कम वजा करणे, संबंधिताला नवीन खाती उघडण्यावरही बंदी घालणे, चेक बाऊन्सची प्रकरणं कर्ज डिफॉल्ट म्हणून हाताळणे, चेक जारी करणाऱ्याचा क्रेडिट स्कोअर कमी करणे अशा अनेक सूचना आल्या आहेत.
नवीन नियमामुळे हे फायदे होणार
वित्त मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास, पैसे देणाऱ्याला चेक भरण्यास भाग पाडले जाईल. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढेल आणि खात्यात पुरेसे पैसे नसतानाही धनादेश देण्याची प्रथा बंद होईल.
