New SIM Card Rule For Customers : तुम्ही तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात पहिला मोबाइल घेतल्यानंतर सगळ्यात पहिले घेतले असेल ते म्हणजे नवीन सिमकार्ड. सिमकार्ड घेऊन मग ते अ‍ॅक्टिव्ह करून मग फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्रामसारखे अ‍ॅप तुम्ही अगदी सहज वापरू शकता. हे सिमकार्ड घेण्यासाठी तुम्हाला कॉल सेंटरमध्ये जाऊन फॉर्म भरावा लागत होता. पण, आता आणखीन एक नवीन नियम जोडला जाणार आहे(New SIM Card Rule).
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आतापासून भारतात नवीन सिमकार्ड मिळवण्यासाठी फक्त फॉर्म नाही तर आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी करणेसुद्धा बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच आता सिमकार्ड मिळवण्यासाठी लोकांना आपले आधार कार्ड दाखवावे लागणार असून बायोमेट्रिक पद्धतीने त्यांची ओळख पडताळली जाणार आहे. मोबाइल कनेक्शनचा गैरवापर होत असल्याची वाढती चिंता दूर करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने दूरसंचार विभागाला सर्व नवीन सिमकार्डसाठी (New SIM Card Rule) आधार पडताळणी बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बनावट सिम कार्डांवर कारवाई
हे निर्देश दूरसंचार क्षेत्राच्या पुनरावलोकनाचे अनुसरण करतात, ज्याने सायबर गुन्ह्यांमध्ये, विशेषतः आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये बनावट सिमकार्डची महत्त्वपूर्ण भूमिका उघड केली आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, गुन्हेगार अनेकदा एकाच डिव्हाईजशी जोडलेले अनेक बनावट सिमकार्ड वापरतात, ज्यामुळे ते सहजतेने बेकायदा अ‍ॅक्टिव्हिटी करू शकतात. म्हणून नवीन सिमकार्ड जारी करण्यापूर्वी कठोर नियम लागू करून अशा गैरवापराला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट आहे.
बनावट सिम कार्ड (New SIM Card Rule)
काही विक्रेतेसुद्धा बनावट कागदपत्रांसह सिमकार्ड वितरित करताना आढळल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाईसह गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते. सरकारने दूरसंचार ऑपरेटरना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना सहकार्य करावे आणि फसवणूक करणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना पकडण्यासाठी एआय-ड्रिव्हन (Al-driven) साधने लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे प्रयत्न दूरसंचार ऑपरेशन्सवर नियंत्रण घट्ट करण्यासाठी आणि सायबर गुन्ह्यांचे धोके कमी करण्याच्या व्यापक सरकारी उपक्रमाचा भाग आहेत.
आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणीच्या अनिवार्य वापरामुळे अधिकाऱ्यांनी मोबाइल क्रमांकांशी जोडलेल्या फसव्या अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये घट होण्याची अपेक्षा वर्तवली आहे. ही सिस्टम सिमकार्ड वितरणावर उत्तम ट्रॅकिंग आणि नियंत्रण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे मोबाइल सुरक्षा आणखी वाढेल. प्रत्येक सिमकार्डला व्हेरिफायईड करून सर्व युजर्ससाठी मोबाइल नेटवर्क अधिक सुरक्षित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
हा निर्णय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि मोबाइल नेटवर्कचा गुन्हेगारी हेतूंसाठी शोषण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांशी अधोरेखित करतो आहे. आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी ही आता सिमकार्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेतील एक नॉन-नेगोशिएबल (non-negotiable ) टप्पा आहे. या व्यतिरिक्त युजर्सना सायबर फसवणूक आणि घोटाळ्यांबाबत तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी कम्युनिकेशन पार्टनर पोर्टलची स्थापना करण्यात आली आहे. पोर्टल हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले फोन ब्लॉक करण्यात मदत करून युजर्सचे संरक्षण करणार आहे.
आतापासून भारतात नवीन सिमकार्ड मिळवण्यासाठी फक्त फॉर्म नाही तर आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी करणेसुद्धा बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच आता सिमकार्ड मिळवण्यासाठी लोकांना आपले आधार कार्ड दाखवावे लागणार असून बायोमेट्रिक पद्धतीने त्यांची ओळख पडताळली जाणार आहे. मोबाइल कनेक्शनचा गैरवापर होत असल्याची वाढती चिंता दूर करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने दूरसंचार विभागाला सर्व नवीन सिमकार्डसाठी (New SIM Card Rule) आधार पडताळणी बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बनावट सिम कार्डांवर कारवाई
हे निर्देश दूरसंचार क्षेत्राच्या पुनरावलोकनाचे अनुसरण करतात, ज्याने सायबर गुन्ह्यांमध्ये, विशेषतः आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये बनावट सिमकार्डची महत्त्वपूर्ण भूमिका उघड केली आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, गुन्हेगार अनेकदा एकाच डिव्हाईजशी जोडलेले अनेक बनावट सिमकार्ड वापरतात, ज्यामुळे ते सहजतेने बेकायदा अ‍ॅक्टिव्हिटी करू शकतात. म्हणून नवीन सिमकार्ड जारी करण्यापूर्वी कठोर नियम लागू करून अशा गैरवापराला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट आहे.
बनावट सिम कार्ड (New SIM Card Rule)
काही विक्रेतेसुद्धा बनावट कागदपत्रांसह सिमकार्ड वितरित करताना आढळल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाईसह गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते. सरकारने दूरसंचार ऑपरेटरना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना सहकार्य करावे आणि फसवणूक करणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना पकडण्यासाठी एआय-ड्रिव्हन (Al-driven) साधने लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे प्रयत्न दूरसंचार ऑपरेशन्सवर नियंत्रण घट्ट करण्यासाठी आणि सायबर गुन्ह्यांचे धोके कमी करण्याच्या व्यापक सरकारी उपक्रमाचा भाग आहेत.
आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणीच्या अनिवार्य वापरामुळे अधिकाऱ्यांनी मोबाइल क्रमांकांशी जोडलेल्या फसव्या अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये घट होण्याची अपेक्षा वर्तवली आहे. ही सिस्टम सिमकार्ड वितरणावर उत्तम ट्रॅकिंग आणि नियंत्रण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे मोबाइल सुरक्षा आणखी वाढेल. प्रत्येक सिमकार्डला व्हेरिफायईड करून सर्व युजर्ससाठी मोबाइल नेटवर्क अधिक सुरक्षित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
हा निर्णय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि मोबाइल नेटवर्कचा गुन्हेगारी हेतूंसाठी शोषण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांशी अधोरेखित करतो आहे. आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी ही आता सिमकार्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेतील एक नॉन-नेगोशिएबल (non-negotiable ) टप्पा आहे. या व्यतिरिक्त युजर्सना सायबर फसवणूक आणि घोटाळ्यांबाबत तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी कम्युनिकेशन पार्टनर पोर्टलची स्थापना करण्यात आली आहे. पोर्टल हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले फोन ब्लॉक करण्यात मदत करून युजर्सचे संरक्षण करणार आहे.
