देशात सर्वत्र ५-जी इंटरनेट सेवा लवकरच सुरू होणार असल्याने सध्या ५-जी फोनच्या खरेदीसाठी लगबग सुरू झाली आहे. पण स्मार्टफोनच्या बाबत केंद्र सरकार एक नवा नियम आणणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्मार्टफोनमध्ये स्वदेशी नेव्हिगेशन अ‍ॅप बंधनकारक करण्यात येणार असून १ जानेवारी २०२५ पासून या नव्या नियमाची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकार लागू करणार नवा नियम?

केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार १ जानेवारी २०२५ पासून ‘नाविक’ हे स्वदेशी नेव्हिगेशन अ‍ॅप स्मार्टफोनमध्ये असणे बंधनकारक आहे. सध्या स्मार्टफोनमध्ये गुगल मॅप इनबिल्ट असते. पण आता मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना देखील हे अ‍ॅप इनबिल्ट करणे बंधनकारक असणार आहे. मोदी सरकारच्या अधिका-यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे बोलले जात आहे. हे अ‍ॅप जर इनबिल्ट नसेल तर स्मार्टफोन विकता येणार नसल्याचेही कंपन्यांना ठणकावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

आणखी वाचा : अखेर Jio Phone 5G ची किंमत जाहीर! असा असेल जगातील सर्वात स्वस्त 5G मोबाईल; जाणून घ्या किंमत

नव्या नियमामुळे होणार बदल

भारतात विक्री होणा-या सर्व स्मार्टफोनमध्ये ‘नाविक’ अ‍ॅप असावे यासाठी केंद्र सरकार आग्रही असल्याचे समजते. त्यामुळे हा नवा नियम लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या नव्या नियमानुसार हार्डवेअरमध्ये महत्वपूर्ण बदल करावे लागणार आहेत. यासाठी संशोधन करुन विशेष चाचणी देखील घ्यावी लागणार असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकार लागू करणार नवा नियम?

केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार १ जानेवारी २०२५ पासून ‘नाविक’ हे स्वदेशी नेव्हिगेशन अ‍ॅप स्मार्टफोनमध्ये असणे बंधनकारक आहे. सध्या स्मार्टफोनमध्ये गुगल मॅप इनबिल्ट असते. पण आता मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना देखील हे अ‍ॅप इनबिल्ट करणे बंधनकारक असणार आहे. मोदी सरकारच्या अधिका-यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे बोलले जात आहे. हे अ‍ॅप जर इनबिल्ट नसेल तर स्मार्टफोन विकता येणार नसल्याचेही कंपन्यांना ठणकावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

आणखी वाचा : अखेर Jio Phone 5G ची किंमत जाहीर! असा असेल जगातील सर्वात स्वस्त 5G मोबाईल; जाणून घ्या किंमत

नव्या नियमामुळे होणार बदल

भारतात विक्री होणा-या सर्व स्मार्टफोनमध्ये ‘नाविक’ अ‍ॅप असावे यासाठी केंद्र सरकार आग्रही असल्याचे समजते. त्यामुळे हा नवा नियम लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या नव्या नियमानुसार हार्डवेअरमध्ये महत्वपूर्ण बदल करावे लागणार आहेत. यासाठी संशोधन करुन विशेष चाचणी देखील घ्यावी लागणार असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.