OpenAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ChatGPT ची निर्मिती करणारे सॅम ऑल्टमन यांचा भारत दौरा सुरु आहे. भारत भेटीच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence) या मुद्द्यावर चर्चा केली. तसेच सॅम यांनी दिल्लीतील इंद्रप्रस्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IIT) च्या विद्यार्थ्यांसह संवाद देखील साधला. सध्या सॅम ऑल्टमन यांचे भारत दौऱ्यातील अनेक फोटो, व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. अशाच एका व्हायरल व्हिडीओमधील सॅम ऑल्टमन यांच्या विधानाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
काही दिवसांपूर्वी Economic Times ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाला सॅम ऑल्टमन यांनी हजेरी लावली होती. तेव्हा त्यांना गुगल इंडियाचे माजी सीईओ राजन आनंदन यांनी OpenAI आणि ChatGPT सारख्या अत्याधुनिक गोष्टी भारतामध्ये विकसित करण्याबाबत सल्ला विचारला. त्यावर सॅम म्हणाले, “भारतीयांना चॅटजीपीटीसारखं काहीतरी बनवण्याचा प्रयत्न केला, तर हे प्रयत्न करताना ते पूर्णपणे निराश होतील.” भारतीय कंपन्यांनी AI टेक विकसित करुन त्यांच्याशी (ChatGPT) स्पर्धा करणे खूपच निराशाजनक ठरेल अशा अर्थाने त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रावर टिका केली आहे असे लोक म्हणत आहेत.
सॅम ऑल्टमन यांच्या गंभीर वक्तव्याबाबत सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. Tech विश्वातील अनेक दिग्गजांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. टेक महिंद्राचे एडी आणि सीईओ सी. पी. गुरनानी यांनी तो व्हिडीओ शेअर करत सॅम यांना प्रतिउत्तर दिले आहे. त्यांनी व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये “Dear @sama, CHALLENGE ACCEPTED. असे म्हटले आहे. यावर सॅम यांनी प्रतिक्रिया देखील दिली आहे.
Financial Express ला मिळालेल्या अहवालानुसार, भारतातील पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भारत मागे पडू शकतो असे सॅम यांचे मत आहे. यूजर्ससाठी भारतामध्ये ChatGPT सारखी गोष्ट तयार करणे अशक्य आहे कारण भारतात विशिष्ट प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे स्टार्टअपसाठी AI मॉडेल तयार करणे शक्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दरम्यान सॅम यांनी भारतीयांच्या कौशल्यावर भाष्य करणे टाळले आहे.
सध्या भारत सरकार AI टूल्स विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ते प्रशासकीय कामांमध्ये मदतशीर ठरतील अशा AI मॉडेल्सच्या शोधात आहेत. लोकांना सरकारी योजनांबद्दल माहिती मिळावी, त्यांच्या तक्रारी समजून घेता यावे आणि त्यावर योग्य कारवाई होण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी शासन या नव्या तंत्राचा वापर करणार आहे असे म्हटले जात आहे.
