देशभरात सध्या ऑनलाईन पेमेंट करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. कोणत्याही ठिकाणी आपण गेलो की शक्यतो आपण देण्याऐवजी ऑनलाईन स्वरूपात त्या गोष्टीचे पेमेंट करतो. ऑनलाईन पेमेंटमुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे काही क्षणातच आपल्याला पाठवता येतेय. याच देशातील ऑनलाईन पेमेंटबद्दल आरबीआयकडून एक मोठी बातमी समोर येत आहे.

आरबीआय बँकेने बुधवारी देशातील ३२ विद्यमान पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना ऑनलाईन पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर म्हणून काम करण्याची तत्वतः मान्यता दिली आहे. याद्वारे देशातील नागरिकांना ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी अनेक प्रकारचे पर्याय बाजारामध्ये उपलब्ध होणार आहेत.

Flipkart Cancellation Fee Rule Charges
Flipkart Cancellation Fee : ऑनलाइन ऑर्डर रद्द करताच पैसे द्यावे लागणार? फ्लिपकार्टचा ‘हा’ नियम जुना, वाचा कंपनी काय म्हणते
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
amazon 15 minutes delivery
ॲमेझॉन आता ब्लिंकइट, झेप्टोला टक्कर देणार, १५ मिनिटांत वस्तू घरपोच मिळणार; कंपन्या क्विक कॉमर्स क्षेत्रात प्रवेश करण्यास उत्सुक का?
Puneri pati shopkeeper display puneri pati on borrow photo viral on social media funny puneri pati
PHOTO: पुणेकरांचा विषयच हार्ड! उधारी रोखण्यासाठी जुगाड; दुकानात लावली अशी पाटी, लोकं स्वप्नातही मागणार नाही उधार 
25 lakh online fraud of senior citizens in kamothe panvel crime news
कामोठेत जेष्ठाची २५ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक
more than 1700 retirees people in nashik benefit from DLC scheme of Postal Department
सेवानिवृत्तवेतन धारकांच्या मदतीला टपाल विभाग, जिल्ह्यात १७०० पेक्षा अधिक जणांना डीएलसी योजनेचा लाभ
Dombivli tax arrears people, Dombivli property seal,
डोंबिवलीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना टाळे
Success Story kalyani and dinesh Engineer couple
Success Story: इंजिनिअर जोडप्याने सुरू केला स्वतःचा व्यवसाय; वर्षाला कमावतात करोडो रुपये

हेही वाचा : Vivo चा ‘हा’ स्मार्टफोन बदलणार सरड्यासारखा रंग, विश्वास बसत नसेल तर Video बघाच

RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे त्यात Amazon (Pay) India Private Limited, Google India Digital Services Private Limited (Google India Digital Services Private Limited), Infibeam Avenues Limited, Reliance Payment Solutions आणि Zomato Payments Private Limited यांचा समावेश आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार आणखी १८ विद्यमान अ‍ॅग्रीगेटर अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत आहे , त्यांनाही लवकरच परवानगी दिली जाऊ शकते.

आरबीआयने ट्विटरवर ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून की पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीम कायदा २००७ च्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्सच्या अर्जाच्या स्तितीबाबत सांगितले आहे आहे. Cred, Razorpay आणि PhonePe यासह किमान १८५ फिनटेक कंपन्यांनी पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरच्या परवानगीसाठी अर्ज केले होते.

Story img Loader