देशभरात सध्या ऑनलाईन पेमेंट करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. कोणत्याही ठिकाणी आपण गेलो की शक्यतो आपण देण्याऐवजी ऑनलाईन स्वरूपात त्या गोष्टीचे पेमेंट करतो. ऑनलाईन पेमेंटमुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे काही क्षणातच आपल्याला पाठवता येतेय. याच देशातील ऑनलाईन पेमेंटबद्दल आरबीआयकडून एक मोठी बातमी समोर येत आहे.
आरबीआय बँकेने बुधवारी देशातील ३२ विद्यमान पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना ऑनलाईन पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर म्हणून काम करण्याची तत्वतः मान्यता दिली आहे. याद्वारे देशातील नागरिकांना ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी अनेक प्रकारचे पर्याय बाजारामध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा : Vivo चा ‘हा’ स्मार्टफोन बदलणार सरड्यासारखा रंग, विश्वास बसत नसेल तर Video बघाच
RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे त्यात Amazon (Pay) India Private Limited, Google India Digital Services Private Limited (Google India Digital Services Private Limited), Infibeam Avenues Limited, Reliance Payment Solutions आणि Zomato Payments Private Limited यांचा समावेश आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार आणखी १८ विद्यमान अ‍ॅग्रीगेटर अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत आहे , त्यांनाही लवकरच परवानगी दिली जाऊ शकते.
Applications of Online Payment Aggregators received under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 – Statushttps://t.co/xrMSKdHy6j
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 15, 2023
आरबीआयने ट्विटरवर ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून की पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीम कायदा २००७ च्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्सच्या अर्जाच्या स्तितीबाबत सांगितले आहे आहे. Cred, Razorpay आणि PhonePe यासह किमान १८५ फिनटेक कंपन्यांनी पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरच्या परवानगीसाठी अर्ज केले होते.
आरबीआय बँकेने बुधवारी देशातील ३२ विद्यमान पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना ऑनलाईन पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर म्हणून काम करण्याची तत्वतः मान्यता दिली आहे. याद्वारे देशातील नागरिकांना ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी अनेक प्रकारचे पर्याय बाजारामध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा : Vivo चा ‘हा’ स्मार्टफोन बदलणार सरड्यासारखा रंग, विश्वास बसत नसेल तर Video बघाच
RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे त्यात Amazon (Pay) India Private Limited, Google India Digital Services Private Limited (Google India Digital Services Private Limited), Infibeam Avenues Limited, Reliance Payment Solutions आणि Zomato Payments Private Limited यांचा समावेश आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार आणखी १८ विद्यमान अ‍ॅग्रीगेटर अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत आहे , त्यांनाही लवकरच परवानगी दिली जाऊ शकते.
Applications of Online Payment Aggregators received under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 – Statushttps://t.co/xrMSKdHy6j
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 15, 2023
आरबीआयने ट्विटरवर ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून की पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीम कायदा २००७ च्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्सच्या अर्जाच्या स्तितीबाबत सांगितले आहे आहे. Cred, Razorpay आणि PhonePe यासह किमान १८५ फिनटेक कंपन्यांनी पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरच्या परवानगीसाठी अर्ज केले होते.
