रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी खेडे गाव आणि शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एक फ्रेमवर्क जारी केला. या अंतर्गत, प्रत्येक व्यवहारासाठी २०० रुपयांपर्यंत ऑफलाइन पेमेंट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याची एकूण मर्यादा २,००० रुपये असेल. ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट म्हणजे ज्या व्यवहारांसाठी इंटरनेट किंवा टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटीची आवश्यक नसते.

ऑफलाइन मोडमध्ये कार्ड, वॉलेट्स आणि मोबाईल डिव्हाईससारख्या कोणत्याही माध्यमातून समोरासमोर पेमेंट करता येऊ शकणार आहे. मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, या व्यवहारांसाठी कोणत्याही अतिरिक्त पडताळणी घटकाची (AFA) आवश्यकता नाही. यातील पेमेंट ऑफलाइन स्वरूपात असल्याने काही वेळाने ग्राहकांना एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे ‘अॅलर्ट’ मिळणार आहेत.

Aditi Tatkare, Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Yojana Fund, Fund Issue, Aditi Tatkare Pune,
लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Buldhana ST, ST benefits , maharashtra Assembly elections ,
बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…
Chief Minister Fadnavis instructs to provide various services without delay District Good Governance Index Report released
विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन
students failed in 5th and 8th standard in maharashtra
राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?
Water supply to Ulhasnagar Ambernath Badlapur closed for 24 hours
बारवीच्या जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरूस्ती; उल्हासनगरसह अंबरनाथ, बदलापुरातील पाणी पुरवठा २४ तास बंद
agricultural pumps powered
राज्यात १.३० लाखांवर कृषिपंपांना दिवसा ‘ऊर्जा’, सौर ऊर्जेद्वारे…
Citizens in rural areas will get property certificate thane news
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार “मालमत्ता पत्रक “

ऑफलाइन मोडद्वारे कमी किंमतीच्या डिजिटल पेमेंटच्या सुविधेची रूपरेषा सांगते, “प्रत्येक व्यवहारासाठी २०० रुपयांची मर्यादा असेल. त्याची एकूण मर्यादा २,००० रूपये असेल….”. सेंट्रल बँकेने सांगितले की, सप्टेंबर २०२० ते जून २०२१ या कालावधीत देशाच्या विविध भागांमध्ये ऑफलाइन व्यवहार प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले होते. त्यावर आलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा : ४ जानेवारीपासून हे स्मार्टफोन्स काम करणं बंद करतील, तुम्ही सुद्धा हे फोन वापरत आहात का?

रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे की, “ऑफलाइन व्यवहारांमुळे खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागात सुद्धा डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल. विशेषतः गावं आणि शहरांमध्ये. ही व्यवस्था तात्काळ लागू झाली आहे.” आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की ऑफलाइन पेमेंटचा वापर ग्राहकांच्या परवानगीनंतरच केला जाऊ शकतो.

फिनो पेमेंट्स बँकेला या सेवांसाठी परवानगी
दरम्यान, फिनो पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये आता विदेशात पाठवलेले पैसे सुद्धा जमा करता येणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या पेमेंट बँकेला आंतरराष्ट्रीय मनी ट्रान्सफर सेवेसाठी मान्यता दिल्यानंतर मार्ग मोकळा झाला आहे. फिनो बँकेने सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस स्कीम (MTSS) अंतर्गत परदेशातून पैसे पाठवण्यास आरबीआयने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर बँक परदेशी वित्तीय संस्थेच्या सहकार्याने सीमापार मनी ट्रान्सफर करण्यास सक्षम असेल. फिनो बँकेने सांगितले की, त्यांच्या ग्राहकांचा एक भाग इतर देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांच्या कुटुंबांचा आहे. अशा परिस्थितीत ही सेवा सुरू केल्याने या ग्राहकांना परदेशातून पाठवलेली रक्कम मिळू शकणार आहे.

आणखी वाचा : WhatsApp ने १७.५ लाखाहून अधिक भारतीय खाती बंद केली, जाणून घ्या काय आहे कारण ?

फिनो पेमेंट्स बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष आहुजा म्हणाले की, “आम्ही आमच्या ग्राहकांना आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीपासून परदेशातून पैसे पाठवण्याची सुविधा देऊ करू. आम्ही आमच्या मोबाईल अॅपवरही ही सुविधा आणण्याचा प्रयत्न करू.” आहुजा म्हणाले की ही सेवा गुजरात, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले की या क्षेत्रांमध्ये वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे फिनो बँक अधिक लोकांना आकर्षित करण्यास सक्षम असेल.

Story img Loader