आपण सगळेच मोबाईलचा उपयोग करतो. या मोबाईलमध्ये सिम कार्ड असणे अत्यंत गरजेचे असते. या सिम कार्डच्या मदतीने तुम्हाला तुमच्या हक्काचा फोन नंबर मिळतो. तसेच सिम कार्डच्या मदतीने तुम्ही मोबाईलमध्ये विविध कंपन्यांचे रिचार्ज करून, त्याद्वारे सोशल मीडियाचा पुरेपूर आनंद लुटू शकता. काही जण एक किंवा त्या पेक्षा जास्त सिम कार्डांचा उपयोग करतात. जर तुम्ही काही दिवसांत नवीन सिम कार्ड घेण्याचा विचार करीत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. सरकार १ डिसेंबरपासून सिम कार्डच्या खरेदीसाठी नवीन नियम लागू करणार आहे. सुरुवातीला हे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार होते. पण, आता दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जर तुम्ही नवीन सिम कार्ड खरेदी करणार असाल किंवा तुमचे जुने सिम बंद करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला पुढील काही नियम माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१. सिम डीलरचे होणार व्हेरिफिकेशन :
सिम कार्डच्या नवीन नियमांनुसार, सिम विकणाऱ्या सर्व डीलर्सना व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक असणार आहे. एवढेच नाही तर डीलर्सना सिम विक्रीसाठी नोंदणी करणेही बंधनकारक असेल. सिम विकणाऱ्या कोणत्याही व्यापाऱ्याच्या पोलिस पडताळणीसाठी टेलिकॉम ऑपरेटर जबाबदार असतील. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. कृपया लक्षात घ्या की, व्यापाऱ्यांच्या पडताळणीसाठी १२ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
२. डेमोग्राफिक डेटा होईल कलेक्ट :
जर एखाद्या ग्राहकाला त्याच्या जुन्या नंबरवर सिम कार्ड घ्यायचे असेल, तर त्याचे आधार कार्ड स्कॅन करणे आणि त्याचा डेमोग्राफिक डेटा जमा करणे अनिवार्य असणार आहे .
३. सिम कार्ड बंद करण्यासाठी हा नियम :
नवीन नियमांनुसार युजर्सना बल्कमध्ये सिम कार्डे दिली जाणार नाहीत. तसेच सिम कार्ड बंद केल्यानंतर ९० दिवसांच्या कालावधीनंतर ते सिम खरेदीसाठी येणाऱ्या दुसऱ्या युजर्ससाठी लागू करण्यात येईल.
हेही वाचा…फक्त चॅट्स करण्याव्यतिरिक्त व्हॉट्सअ‍ॅपचा करता येतो ‘या’ सहा गोष्टींसाठी वापर; तिसऱ्याचा फायदा तर…
४. एकापेक्षा जास्त सिम कार्डे खरेदी करणे :
नवीन नियमांनुसार सिम कार्डे बल्कमध्ये दिली जाणार नाहीत. त्यातूनही जर बल्कमध्ये सिम कार्डे खरेदी करायची असतील, तर ग्राहकांना बिजनेस कलेक्शन घ्यावे लागणार आहे. तसेच एका आयडीवर युजर फक्त नऊ सिम कार्डे घेऊ शकणार आहे.
५. दंड :
सिम कार्डाच्या नवीन नियमांनुसार, सिम कार्डे विकणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
बनावट सिम कार्डामुळे होणारे घोटाळे आणि फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले जात आहे. सिम विकणाऱ्या किंवा खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास, त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीला दंड भरावा लागेल.
