Trai directs telcos to track messages block unregistered telemarketers : महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजेच १ तारखेला पेट्रोल व डिझेल, गॅस सिलेंडर, बँकांशी संबंधित काही व्यवहार आदी अनेक गोष्टींमध्ये बदल होतात; तर यंदाही एका महत्त्वाच्या बदलाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. १ सप्टेंबरपासून ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइल फोनवर बँक, वित्तीय संस्था, ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून सेवा आणि व्यवहार मेसेज प्राप्त करण्यात अडचण येऊ शकते. हा निर्णय स्पॅम, फिशिंगचे प्रयत्न कमी करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला असून, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai) यांच्याकडून निर्देशाचे पालन केले जाणार आहे.
ट्रायने टेलिकॉम कंपन्यांना युआरएल, ओटीटी लिंक्स, एपीकेएस (अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन पॅकेजेस) किंवा कॉल-बॅक नंबर असलेले संदेश पाठवण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत; जे telcos च्या यादीत किंवा नोंदणीकृत नाहीत. या निर्देशाचा अर्थ असा आहे की बँका, वित्तीय संस्था, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म ३१ ऑगस्टपर्यंत त्यांचे संदेश टेम्पलेट आणि कंटेन्ट ऑपरेटरकडे नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे; जर तुम्ही असं केलं नाही तर त्यांच्याद्वारे पाठवण्यात आलेले संदेश ब्लॉक करण्यात येतील.
नक्की काय होणार बदल?
सध्या बँक, वित्तीय संस्था, ई-कॉमर्स कंपन्या संस्था त्यांचे हेडर्स आणि टेम्प्लेट टेल्कोसह रजिस्टर तर करतात, पण मेसेजचा (Messages) कंटेन्ट नाही. याचा अर्थ ऑपरेटर प्रसारित मेसेजचा कंटेन्ट तपासत नाहीत. पण, पुढील महिन्यापासून तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, टेलिकॉम कंपन्यांनी व्यावसायिक मेसेजचा मजकूर वाचण्यासाठी आणि त्यांच्या रेकॉर्डशी जुळत नसलेल्या संदेशांना ब्लॉक करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करणार आहे. भारतात दररोज १.५ ते १.७ अब्ज व्यावसायिक संदेश मोबाइलवर पाठवले जातात, त्यामुळे एकूण दरमहा सुमारे ५५ अब्ज संदेश आहेत, असं आपण समजूया.
कंपन्यांची मुदतवाढीची मागणी :
ट्रायने दूरसंचार कंपन्यांना बनावट कॉल्स आणि बनावट संदेशांना (Messages) आळा घालण्याचे निर्देश दिले आहेत, यावर १ सप्टेंबरपासून बंदी घातली जाऊ शकते. यासाठी ट्रायने कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. TRAI ने Jio, Airtel, Vodafone, Idea, BSNL यांसारख्या दूरसंचार कंपन्यांना टेलिमार्केटिंग कॉल्स आणि व्यावसायिक मेसेजिंग १४० मोबाइल नंबर सीरिजपासून ब्लॉकचेन आधारित DLT म्हणजेच वितरित लेजर टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्मवर शिफ्ट करण्यास सांगितले आहे.
इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका अहवालानुसार, इंडस्ट्री एक्झिक्युटिव्ह म्हणतात की, दूरसंचार क्षेत्र आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्रायकडून अधिक वेळ मागत आहे. पण, ट्रायचे म्हणणे आहे की, त्यांनी दूरसंचार कंपन्यांना पुरेसा वेळ दिला आहे आणि या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ते मुदत वाढवण्यास तयार नाहीत. तर यावर Bharti Airtel, Reliance Jio आणि Vodafone Idea ने ETs च्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिला नाही.
व्हाइटलिस्टिंग किंवा URL म्हणजे काय ?
व्हाइटलिस्टिंगसाठी संदेश पाठवणाऱ्या संस्थांनी URL, कॉल-बॅक नंबर इत्यादींशी संबंधित सर्व माहिती दूरसंचार कंपन्यांना प्रदान करणे आवश्यक आहे; जे नंतर त्यांच्या DLT प्लॅटफॉर्मवर माहिती फीड करतील. माहिती जुळत असल्यास संदेश पास केला जातो, नाही तर ते ब्लॉक होतात. उदाहरणार्थ, बँकांकडील बहुतेक व्यवहार संदेश, जसे की फंड डेबिट किंवा क्रेडिटमध्ये कॉल-बॅक नंबर असतो. बँकेने नंबर व्हाइटलिस्टिंग केल्यास असे मेसेज येणं बंद केले जाईल. टेलिकॉम इंडस्ट्री एक्झिक्युटिव्ह म्हणाले, बँक आणि इतर संस्था, जे त्यांचे URL किंवा मेसेज कॅन्टेन्टन telcos सह व्हाइटलिस्ट केले असतील तेच सुरक्षित वापरले जातील आणि बाकीचे ब्लॉक केले जातील.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत, मेसेजची वाढती संख्या ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म, WhatsApp आणि Google च्या रिच कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस (RCS) मेसेजिंगवर बदलू शकते. कारण त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी ट्रायकडून असा कोणताही आदेश अद्याप तरी आलेला नाही. पण, बँकिंग मेसेज OTT वर प्रसारित करण्यास परवानगी देत नाहीत.
