UPI transactions now likely to be limited; Find out what the new rules will be

तुम्ही यूपीआयने व्यवहार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आता यूपीआय ट्रॅन्झॅक्शन्सवर नियंत्रण आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

यूपीआय व्यवहारांवर मर्यादा येण्याची शक्यता.(Photo-jansatta)

UPI payment: गुगल पे, फोन पे आणि पेटीएम ही डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप युजर्समध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत. तुम्ही यूपीआयने व्यवहार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आता यूपीआय ट्रॅन्झॅक्शन्सवर नियंत्रण आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर्स (टीपीएपी) कडून चालवण्यात येणाऱ्या यूपीआय पेमेंटसाठी एकूण व्यवहारांची मर्यादी ही ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयाबाबत नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एनपीसीआयने ३१ डिसेंबरची मुदत निश्चित केली आहे.

गुगल-पे आणि फोन-पे येणार अडचणीत

आणखी वाचा

investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

IRCTC Refund Policy check how much refund will be given on canelled tickets of trains

IRCTC Refund Policy: ट्रेनची तिकीट रद्द केल्यावर किती ‘रिफंड’ मिळतो? जाणून घ्या सविस्तर

indian rupee falls to all time low against us dollar

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

Loksatta explained What is the reason for the dissatisfaction of gig workers

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’नंतर पंतप्रधान मोदींकडून ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा

सध्या व्यवहाराची मर्यादा नाही आहे. एनपीसीआयच्या या निर्णयामुळे गुगल-पे आणि फोन-पे सारख्या कंपन्यांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सध्या कोणतीही मर्यादा निश्चित न केल्यामुळे या क्षेत्रातील दोन्ही कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा जवळपास ८० टक्के आहे. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, एनपीसीआय सध्या सर्व शक्यतांचे मूल्यांकन करत असून मुदत वाढविण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तथापि, हे वाढवण्यासाठी उद्योगाच्या भागधारकांकडून अनेक विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत, ज्याची तपासणी केली जात आहे. दरम्यान, एनपीसीआय या महिन्याच्या अखेरीस यूपीआय मार्केट कॅप लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

(आणखी वाचा : PAN Card: त्वरीत करा ‘हे’ काम अन्यथा, तुमचे पॅनकार्ड होणार बाद; आयकर विभागाने नागरिकांना दिला इशारा )

ठराविक कंपन्यांची डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शन्समध्ये मक्तेदारी वाढू नये, म्हणून एनपीसीआयने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये टीपीएपीद्वारे होणाऱ्या ऑनलाईन व्यवहारांवर ३० टक्के मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे याबाबत सर्व गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

ऑक्टोबरमध्ये झाला ‘इतका’ यूपीआय व्यवहार

देशात यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे. जर तुम्ही आकडेवारीवर नजर टाकली तर ऑक्टोबरमध्ये यूपीआयद्वारे होणारे व्यवहार ७.७ टक्क्यांनी वाढून ७३० कोटींवर पोहोचले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये एकूण १२.११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहार झाले. यामुळे गेल्या महिन्यात सप्टेंबरमध्ये ११.१६ लाख कोटी रुपयांचे ६७८ कोटी यूपीआय व्यवहार झाले.

First published on: 22-11-2022 at 11:24 IST

Web Title: Upi transactions now likely to be limited find out what the new rules will be pdb