लोकांच्या वैयक्तिक डेटाबाबत व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांनी आता डेटा सुरक्षेबाबत योग्य उपाययोजना न केल्यास त्यांना मोठा दंड बसणार आहे. कंपन्यांना डेटा संरक्षण विधेयकाच्या सुधारित आवृत्ती अंतर्गत सुमारे २०० कोटींच्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. विधेयकाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करणाऱ्या डेटा सुरक्षा विभागाला कंपन्यांचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर दंड आकारण्याचे अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे.
नियमांचे पालन न करण्याच्या स्वरुपावर हा दंड लोकांचा वैयक्तिक डेटा हाताळणाऱ्या आणि त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांकडून आकारले जाण्याची शक्यता आहे. डेटा चोरीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना सूचित करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांना जवळपास १५० कोटी रुपये, तर मुलांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवण्यात अयशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांना जवळपास १०० कोटींचा दंड होऊ शकतो. या वर्षीच्या सुरुवातीला मागे घेण्यात आलेल्या विधेयकाच्या आवृत्तीत नियमांचे उल्लघंन केल्यास कंपनीला १५ कोटी रुपये किंवा वार्षिक उलाढालीच्या ४ टक्के दंड स्वरुपात आकारण्याची तरतूद होती.
(विंडोजचे नवीन व्हर्जन अपडेट करू नका, अन्यथा ‘या’ समस्यांना द्यावे लागेल तोंड)
सरकार सुधारित विधेयकाला अंतिम रूप देण्याच्या जवळ असल्याचे समजले आहे. अंतर्गतरित्या सुधारित विधेयक ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ म्हणून संबोधले जात आहे. या आठवड्यात या विधेयकाचा अंतिम मसुदा सादर होणार आहे. नवीन विधेयक केवळ वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेबाबत काम करेल. गैर वैयक्तिक डेटाबाबत कारवाईचा त्यात समावेश नसल्याचे समजले आहे. असा डेटा जो एखाद्या व्यक्तीची ओळख जाहीर करू शकत नाही त्यास गैर वैयक्तिक डेटा म्हणतात.
