व्होडाफोन आयडीयावर आधीच कर्जाचे डोंगर आहे. त्यात अलिकडेच इंडस टावर कंपनीने व्होडाफोनला 7 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी पूर्ण करण्याचे सांगितले होते. नाही केल्यास टॉवर वापरू देणार नसल्याचा इशारा दिला होता. असे झाल्यास ग्राहकांना नेटवर्कची समस्या होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. समस्यांच्या गर्ततेत अडकलेल्या व्होडाफोन आयडियाने आता सरकारकडे मोर्चा वळवला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

व्हिआईचे (व्हिडोफोन आयडिया) सीईओ अक्षय मुंद्रा यांनी कंपनीला उभारी मिळण्यासाठी आता सरकारकडे एक मागणी केली आहे. सरकारने भरमसाठ शुल्क आणि करातून दिलासा द्यावा, असे आवाहन मुंद्रा यांनी केले आहे. रोख रक्कम वाढवण्याठी शुल्क कमी करावे. हा पैसा ५ जी नेटवर्कच्या विकासात कामी येईल, असा आग्रह मुंद्रा यांनी सरकारला केला आहे.

(लावाने लाँच केला सर्वात स्वस्त ‘मेड इन इंडिया’ ५ जी फोन, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर)

यामुळे शुल्क कपात करण्याची मागणी

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, स्पेक्ट्रमची किंमत आणि टेलिकॉम शुल्क एकत्रित केल्यास महसुलातील ५८ टक्के रक्कम ही सरकारकडे जाईल. याचा अर्थ कंपनी जर १०० रुपये कमवत असेल तर त्यातील ५८ टक्के रक्कम ही सरकारला द्यावी लागेल, असे मुंद्रा यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुंद्रा यांनी शुल्क कपात करण्याची मागणी केली आहे.

भारतात मोबाइल टॅरिफ सर्वात कमी आहे, मात्र देशातील दूरसंचार क्षेत्राला जगातील सर्वाधिक शुल्क भरावा लगातो. स्पेक्ट्रमची किंमत आणि त्यास एन्युटी व्हॅल्यूमध्ये बदलून महसूल टक्केवारीचा हिशोब केल्यास खर्च ५८ टक्के होतो. ज्यात ३० टक्के रेवेन्यू लेव्ही, १८ टक्के जीएसटी आणि १२ टक्के स्पेक्ट्रम शुल्काचा समावेश आहे, असे म्हणत मुंद्रा यांनी रोख निर्मिती वाढवण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांवरील शुल्काचा डोंगर कमी करण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. शुल्क कमी होऊन जी रोख निर्मिती होईल तिची कंपनीत गुंतवणूक करता येईल, असे मुंद्रा म्हणाले.

(Google translate : गुगलने चीनमध्ये बंद केले ‘गुगल ट्रान्सलेट’, ‘हे’ आहे कारण)

व्होडाफोन आयडिया कंपनीला आधीच अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कर्ज आणि थकबाकी भरायची बाकी आहे. त्यात देशात ५ जी सेवेचा शुभारंभ सुरू असताना अनेक दूर संचार कंपन्या ५ जी सेवा पुरवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. मात्र व्होडाफोन आयडियाला ५ जी संबंधी करार पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत. वेंडरने आधी ४ जीची थकबाकी भरा, नंतर ५ जीच्या करारावर काम होईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे, आता ती ग्राहकांना ५ जी सेवा कशी उपलब्ध करेल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

व्हिआईचे (व्हिडोफोन आयडिया) सीईओ अक्षय मुंद्रा यांनी कंपनीला उभारी मिळण्यासाठी आता सरकारकडे एक मागणी केली आहे. सरकारने भरमसाठ शुल्क आणि करातून दिलासा द्यावा, असे आवाहन मुंद्रा यांनी केले आहे. रोख रक्कम वाढवण्याठी शुल्क कमी करावे. हा पैसा ५ जी नेटवर्कच्या विकासात कामी येईल, असा आग्रह मुंद्रा यांनी सरकारला केला आहे.

(लावाने लाँच केला सर्वात स्वस्त ‘मेड इन इंडिया’ ५ जी फोन, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर)

यामुळे शुल्क कपात करण्याची मागणी

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, स्पेक्ट्रमची किंमत आणि टेलिकॉम शुल्क एकत्रित केल्यास महसुलातील ५८ टक्के रक्कम ही सरकारकडे जाईल. याचा अर्थ कंपनी जर १०० रुपये कमवत असेल तर त्यातील ५८ टक्के रक्कम ही सरकारला द्यावी लागेल, असे मुंद्रा यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुंद्रा यांनी शुल्क कपात करण्याची मागणी केली आहे.

भारतात मोबाइल टॅरिफ सर्वात कमी आहे, मात्र देशातील दूरसंचार क्षेत्राला जगातील सर्वाधिक शुल्क भरावा लगातो. स्पेक्ट्रमची किंमत आणि त्यास एन्युटी व्हॅल्यूमध्ये बदलून महसूल टक्केवारीचा हिशोब केल्यास खर्च ५८ टक्के होतो. ज्यात ३० टक्के रेवेन्यू लेव्ही, १८ टक्के जीएसटी आणि १२ टक्के स्पेक्ट्रम शुल्काचा समावेश आहे, असे म्हणत मुंद्रा यांनी रोख निर्मिती वाढवण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांवरील शुल्काचा डोंगर कमी करण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. शुल्क कमी होऊन जी रोख निर्मिती होईल तिची कंपनीत गुंतवणूक करता येईल, असे मुंद्रा म्हणाले.

(Google translate : गुगलने चीनमध्ये बंद केले ‘गुगल ट्रान्सलेट’, ‘हे’ आहे कारण)

व्होडाफोन आयडिया कंपनीला आधीच अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कर्ज आणि थकबाकी भरायची बाकी आहे. त्यात देशात ५ जी सेवेचा शुभारंभ सुरू असताना अनेक दूर संचार कंपन्या ५ जी सेवा पुरवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. मात्र व्होडाफोन आयडियाला ५ जी संबंधी करार पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत. वेंडरने आधी ४ जीची थकबाकी भरा, नंतर ५ जीच्या करारावर काम होईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे, आता ती ग्राहकांना ५ जी सेवा कशी उपलब्ध करेल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.