जर आम्हाला एन्क्रिप्शन हटविण्यास भाग पाडले तर भारतातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा व्हॉट्सॲपच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी दिला आहे. वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही आमच्या युजर्सच्या मेसेजेसची गुप्तता राखतो आणि त्यांचे मेसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असल्यामुळे युजर्सचा आमच्यावर विश्वास जडलेला आहे. केंद्र सराकरच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमानुसार सोशल मीडिया मध्यस्थाची मागणी आहे की, एखाद्या मेसेजचा उगम शोधायचा असल्यास व्हॉट्सॲपने त्यात सहकार्य करावे आणि एखाद मेसेज पहिल्यांदा कुणी, कुठून पाठविला हे सांगावे. व्हॉट्सॲपची मूळ मालक कंपनी फेसबुक जिचे नाव आता मेटा आहे, या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियमाला विरोध केला आहे. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मेटाच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. विश्लेषण : खोटी माहिती हटवण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडून ‘तथ्य तपासणी विभाग’, विरोध का होतोय? जाणून घ्या केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियमावली जाहीर केली. ट्विटर (आताचे एक्स), फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया साईट आणि ॲप्सने या नियमांचे पालन करावे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने व्यक्त केली. बार आणि बेंचने दिलेल्या बातमीनुसार व्हॉट्सॲपकडून वकील तेजस कारिया यांनी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली. आम्हाला जर एन्क्रिप्शन मोडण्यास भाग पाडले तर व्हॉट्सॲप राहणारच नाही, असे आमचे म्हणणे आहे. जर केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार वागायचे असेल तर आम्हाला मेसेजसची एक संपूर्ण साखळी जतन करून ठेवावी लागेल. कारण कोणत्यावेळी कोणता मेसेज डिक्रिप्ट करण्यास सांगितले जाईल, याची काहीच कल्पना नाही. याचा अर्थ लाखो संदेश अनेक वर्ष संग्रहित करावे लागणार आहेत. यापुढे IPL मोफत पाहता येणार? जिओ सिनेमाही आता नेटफ्लिक्स, प्राइमप्रमाणे सबस्क्रिप्शनच्या वाटेवर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर इतर देशांत असे नियम आहेत का? याची विचारणा केली. जगात कोणत्याही देशात एवढंच काय तर ब्राझीलमध्येही असे नियम नाहीत, अशी माहिती व्हॉट्सॲपच्या वकिलांनी दिली. यावर न्यायालयाने म्हटले की, गोपनियतेचा हक्क हा निरपेक्ष नाही आणि यात कुठेतरी समतोल साधला गेला पाहीजे. दरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणारा एखादा आक्षेपार्ह संदेश पसरविण्यात येतो तेव्हा हे नियम खूप महत्त्वाचे ठरतात. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १४ ऑगस्टची मुदत दिली. तोपर्यंत माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ ला आव्हान दिलेल्या सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.
