चौकशी दरम्यान ईडीने सांगू तसा जबाब न दिल्यास शारीरिक इजा करण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप शाओमी इंडिया या मोबाईल कंपनीने केला आहे. याबाबत शाओमीने ४ मे रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. राऊटरने (Reuters) याबाबत वृत्त दिलंय. यावर अद्याप ईडीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
न्यायालयाला दिलेल्या जबाबानुसार, “ईडीने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जबाब न दिल्यास शाओमी इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मनु कुमार जैन, विद्यमान मुख्य आर्थिक अधिकारी समीर बी. एस. राव आणि त्यांच्या कुटुंबाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं सांगितलं. जैन आणि राव यांना ईडीने अटक, करियरला नुकसान पोहचवणे, गुन्ह्यात भागिदार करणे आणि शारीरिक हिंसेची धमकी दिली.”
असं असलं तरी शाओमीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचं सांगत यावर कोणतंही भाष्य करणं टाळलं. जैन आणि राव यांनी राऊटरने विचारलेल्या प्रश्नांनाही प्रतिसाद दिलेला नाही. जैन सध्या शाओमी आंतरराष्ट्रीय समुहाचे उपाध्यक्ष आहेत. भारतात शाओमीच्या यशाचं श्रेय जैन यांनाच दिलं जातं. २०२१ मध्ये भारतीय स्मार्टफोन बाजारात शाओमीचा वाटा २४ टक्के इतका होता. भारतात शाओमीचे एकूण १५०० कर्मचारी आहेत.
विशेष म्हणजे शाओमीने आपण कोणताही कर चुकवलेला नसल्याचं सांगत आपले व्यवहार कायदेशीर असल्याचा दावा केलाय. गुरुवारी न्यायालयाने शाओमीच्या वकिलांची बाजू ऐकली. यानंतर ईडीच्या बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. आता १२ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
जानेवारीमध्ये शाओमीवर ६५३ कोटी रुपयांच्या आयात शुल्क चुकवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर, ईडीने फेब्रुवारीमध्ये बेकायदेशीर पैसे पाठविण्याशी संबंधित तपास सुरू केला. कंपनी रॉयल्टीच्या नावाखाली भारतातून चीनला पैसे पाठवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ज्या कंपन्यांकडून शाओमीने कोणतीही सेवा घेतली नाही त्यांना हे पैसे पाठवले जात होते, असाही आरोप ईडीने केलाय.
भारतात मोबाईल निर्मितीचे कारखाने सुरु केल्यानंतरही चिनी मोबाईल कंपन्या मनी लॉन्ड्रिंग, बोगस रॉयल्टीद्वारे चीनमध्ये पालकत्व असलेल्या कंपन्यांना लाभ मिळवून देत आहेत, असंही ईडीने सांगितलं. विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याप्रकरणी चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडवर कारवाई करत सक्तवसूली संचालनालय अर्थात ‘ईडी’ने शनिवारी कंपनीची ५,५५१.२७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, शाओमीची जप्त केलेली रक्कम कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये पडून होती. ईडीने या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कंपनीने बेकायदेशीररित्या पैसे धाडण्याच्या (रेमिटन्स) केलेल्या सुविधेच्या संदर्भात तपास सुरू केला होता. तर एप्रिलमध्ये या प्रकरणाच्या संदर्भात शाओमीचे जागतिक उपाध्यक्ष मनु कुमार जैन यांची चौकशी केली होती.
ईडीने दिलेल्या निवेदनानुसार, कंपनीने २०१४ मध्ये भारतात आपले कार्य सुरू केले आणि २०१५ पासून ‘रेमिटन्स’च्या माध्यमातून पैसे पाठवण्यास सुरुवात केली. कंपनीने ५५५१.२७ कोटी रुपये मूल्याचे परकीय चलन तीन परकी संस्थांना रॉयल्टीच्या रुपात पाठवले. ज्यात शाओमी समूहाचा देखील समावेश होता. रॉयल्टीच्या माध्यमातून मोठी रक्कम चीनमधील मूळ समूहाच्या सूचनेनुसार पाठवण्यात आल्या. इतर दोन अमेरिकास्थित संस्थांना पाठवलेली रक्कम देखील अप्रत्यक्षपणे शाओमी समूहातील घटकांच्या अंतिम फायद्यासाठी वळती करण्यात आली.
कंपनीने दिले स्पष्टीकरण
ईडीच्या कारवाईनंतर शाओमी इंडियाने स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, “भारतासाठी वचनबद्ध ब्रँड म्हणून आमची सर्व कामे भारतीय नियम आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून केले जातात. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा आम्ही बारकाईने अभ्यास केला आहे. आमचा विश्वास आहे की आमची रॉयल्टी देयके आणि विवरणे पूर्णपणे अचूक आणि वैध आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : ईडीने Xiaomi चे ५५५१ कोटी रुपये का जप्त केले? ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार का?
आमच्या उत्पादनांच्या भारतीय आवृत्तीमध्ये वापरलेल्या इन-लायसेंस टेक्नोलॉजी आणि आयपीसाठी शाओमीद्वारे रॉयल्टी भरली गेली आहे. रॉयल्टी भरणे ही शोओमी इंडियाची कायदेशीर व्यावसायिक व्यवस्था आहे. कोणताही गोंधळ दूर करण्यासाठी आम्ही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वचनबद्धतेने काम करत आहोत, असे कंपनीने म्हटले आहे.
शाओमीच्या ग्राहकांवर परिणाम होईल का?
शाओमी इंडियाकडे भारतात कोटींच्या संख्येत ग्राहक आहेत. कंपनीवर ईडीच्या कारवाईचा या ग्राहकांना कोणताही फटका बसणार नाही. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकार चिनी कंपन्यांना स्थानिक संसाधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. चिनी कंपन्यांनी परदेशात असलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून सेवा घेण्याऐवजी सर्व सेवा भारतात घ्याव्यात, जेणेकरून येथील व्यवसाय भरभराटीला येईल, अशी सरकारची इच्छा आहे. चीनच्या सीमेवरील तणावामुळे सरकार परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीचे नियमही कडक करत आहे.
न्यायालयाला दिलेल्या जबाबानुसार, “ईडीने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जबाब न दिल्यास शाओमी इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मनु कुमार जैन, विद्यमान मुख्य आर्थिक अधिकारी समीर बी. एस. राव आणि त्यांच्या कुटुंबाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं सांगितलं. जैन आणि राव यांना ईडीने अटक, करियरला नुकसान पोहचवणे, गुन्ह्यात भागिदार करणे आणि शारीरिक हिंसेची धमकी दिली.”
असं असलं तरी शाओमीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचं सांगत यावर कोणतंही भाष्य करणं टाळलं. जैन आणि राव यांनी राऊटरने विचारलेल्या प्रश्नांनाही प्रतिसाद दिलेला नाही. जैन सध्या शाओमी आंतरराष्ट्रीय समुहाचे उपाध्यक्ष आहेत. भारतात शाओमीच्या यशाचं श्रेय जैन यांनाच दिलं जातं. २०२१ मध्ये भारतीय स्मार्टफोन बाजारात शाओमीचा वाटा २४ टक्के इतका होता. भारतात शाओमीचे एकूण १५०० कर्मचारी आहेत.
विशेष म्हणजे शाओमीने आपण कोणताही कर चुकवलेला नसल्याचं सांगत आपले व्यवहार कायदेशीर असल्याचा दावा केलाय. गुरुवारी न्यायालयाने शाओमीच्या वकिलांची बाजू ऐकली. यानंतर ईडीच्या बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. आता १२ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
जानेवारीमध्ये शाओमीवर ६५३ कोटी रुपयांच्या आयात शुल्क चुकवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर, ईडीने फेब्रुवारीमध्ये बेकायदेशीर पैसे पाठविण्याशी संबंधित तपास सुरू केला. कंपनी रॉयल्टीच्या नावाखाली भारतातून चीनला पैसे पाठवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ज्या कंपन्यांकडून शाओमीने कोणतीही सेवा घेतली नाही त्यांना हे पैसे पाठवले जात होते, असाही आरोप ईडीने केलाय.
भारतात मोबाईल निर्मितीचे कारखाने सुरु केल्यानंतरही चिनी मोबाईल कंपन्या मनी लॉन्ड्रिंग, बोगस रॉयल्टीद्वारे चीनमध्ये पालकत्व असलेल्या कंपन्यांना लाभ मिळवून देत आहेत, असंही ईडीने सांगितलं. विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याप्रकरणी चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडवर कारवाई करत सक्तवसूली संचालनालय अर्थात ‘ईडी’ने शनिवारी कंपनीची ५,५५१.२७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, शाओमीची जप्त केलेली रक्कम कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये पडून होती. ईडीने या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कंपनीने बेकायदेशीररित्या पैसे धाडण्याच्या (रेमिटन्स) केलेल्या सुविधेच्या संदर्भात तपास सुरू केला होता. तर एप्रिलमध्ये या प्रकरणाच्या संदर्भात शाओमीचे जागतिक उपाध्यक्ष मनु कुमार जैन यांची चौकशी केली होती.
ईडीने दिलेल्या निवेदनानुसार, कंपनीने २०१४ मध्ये भारतात आपले कार्य सुरू केले आणि २०१५ पासून ‘रेमिटन्स’च्या माध्यमातून पैसे पाठवण्यास सुरुवात केली. कंपनीने ५५५१.२७ कोटी रुपये मूल्याचे परकीय चलन तीन परकी संस्थांना रॉयल्टीच्या रुपात पाठवले. ज्यात शाओमी समूहाचा देखील समावेश होता. रॉयल्टीच्या माध्यमातून मोठी रक्कम चीनमधील मूळ समूहाच्या सूचनेनुसार पाठवण्यात आल्या. इतर दोन अमेरिकास्थित संस्थांना पाठवलेली रक्कम देखील अप्रत्यक्षपणे शाओमी समूहातील घटकांच्या अंतिम फायद्यासाठी वळती करण्यात आली.
कंपनीने दिले स्पष्टीकरण
ईडीच्या कारवाईनंतर शाओमी इंडियाने स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, “भारतासाठी वचनबद्ध ब्रँड म्हणून आमची सर्व कामे भारतीय नियम आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून केले जातात. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा आम्ही बारकाईने अभ्यास केला आहे. आमचा विश्वास आहे की आमची रॉयल्टी देयके आणि विवरणे पूर्णपणे अचूक आणि वैध आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : ईडीने Xiaomi चे ५५५१ कोटी रुपये का जप्त केले? ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार का?
आमच्या उत्पादनांच्या भारतीय आवृत्तीमध्ये वापरलेल्या इन-लायसेंस टेक्नोलॉजी आणि आयपीसाठी शाओमीद्वारे रॉयल्टी भरली गेली आहे. रॉयल्टी भरणे ही शोओमी इंडियाची कायदेशीर व्यावसायिक व्यवस्था आहे. कोणताही गोंधळ दूर करण्यासाठी आम्ही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वचनबद्धतेने काम करत आहोत, असे कंपनीने म्हटले आहे.
शाओमीच्या ग्राहकांवर परिणाम होईल का?
शाओमी इंडियाकडे भारतात कोटींच्या संख्येत ग्राहक आहेत. कंपनीवर ईडीच्या कारवाईचा या ग्राहकांना कोणताही फटका बसणार नाही. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकार चिनी कंपन्यांना स्थानिक संसाधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. चिनी कंपन्यांनी परदेशात असलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून सेवा घेण्याऐवजी सर्व सेवा भारतात घ्याव्यात, जेणेकरून येथील व्यवसाय भरभराटीला येईल, अशी सरकारची इच्छा आहे. चीनच्या सीमेवरील तणावामुळे सरकार परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीचे नियमही कडक करत आहे.
