आपल्यातील अनेक जण लॉकडाऊनपासून वर्क फ्रॉम होम करतात, त्यामुळे बहुतांश जणांच्या घरी वायफाय लावून घेतलेला असतो, त्यामुळे अनेक जण मोबाइलमध्ये रिचार्ज करण्याचा कंटाळा करतात. पण, तुम्हीही असं करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. आगामी काळात तुम्हाला तुमचा मोबाइल नंबर वापरण्यासाठी रिचार्ज व्यतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील. विशेषतः तुमच्याकडे नंबर आहे आणि तुम्ही त्यावर रिचार्ज करत नसाल किंवा तुम्ही मोबाइलचा कमी वापर करत असाल तरचं…
अनेक देशांमध्ये टेलिफोन, मोबाइल नंबरसाठी समान शुल्क आकारले जातात. कधीकधी या गोष्टी मोबाइल ऑपरेटरवर लागू होतात, तर कधी ग्राहकांना याचा फटका बसतो. तर आता ही बाब लक्षात घेता भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) हा प्रस्ताव वा नियम जारी केला आहे. सिमकार्ड दीर्घकाळ रिचार्ज न केल्यास ते ब्लॅकलिस्टला न टाकता त्या मोबाइल ऑपरेटर्सवर दंड आकारण्याची योजना आखली आहे.हे शुल्क एकरकमी किंवा वार्षिक आधारावर घेतले जाऊ शकते. ट्रायने मोबाइल फोन किंवा लँडलाइन नंबरसाठी मोबाइल ऑपरेटरकडून शुल्क आकारण्याची योजना आखली आहे. हा नियम लागू झाल्यास मोबाइल ऑपरेटर्स हा बोजा ग्राहकांवरदेखील टाकू शकतील.
ट्रायचा असा विश्वास आहे की, मोबाइल नंबर हा सार्वजनिक स्त्रोत आहे, खाजगी नाही. त्यामुळे याचा उपयोगदेखील सार्वजनिक वापरासाठी कसा करता येईल हे पाहिलं जाईल. देशात मोबाइल नंबरची मोठी कमतरता आहे. तसेच नियमांनुसार, सिमकार्ड दीर्घकाळ रिचार्ज न केल्यास ते ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले जायचे, त्यामुळे अशा स्थितीत ट्रायने आता सिमकार्ड दीर्घकाळ रिचार्ज न केल्यास ते ब्लॅकलिस्टला न टाकता त्या मोबाइल ऑपरेटर्सवर दंड आकारण्याची योजना आखली आहे.
कोणत्या देशांमध्ये आकारले जातात असे शुल्क?
अनेक देशांमध्ये टेलिफोन नंबर मोबाइल ऑपरेटरवर, तर काही देशांमध्ये या शुल्काचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागतो आहे. ट्रायनुसार ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, बेल्जियम, फिनलँड, यूके, लिथुआनिया, ग्रीस, हाँगकाँग, बल्गेरिया, कुवेत, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, पोलंड, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका आणि डेन्मार्क आदी देशांचा या यादीत समावेश आहे.
