डिजिटल इंडिया म्हणजे काय?

देशातील प्रशासनात लोकांचा सहभाग वाढवणे, ते अधिक पारदर्शी बनवणे, शासनाकडून लोकांना मिळणारा प्रतिसाद वाढवणे व ते अधिक लोकाभिमुख करणे अशा उद्देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने १ जुलै रोजी देशात ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाची सुरुवात केली. दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडिअममधून त्याचे उद्घाटन झाले.
रिलायन्स इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, टाटा समूहाचे अध्यक्ष सायरस मिस्त्री, विप्रोचे अध्यक्ष अझिम प्रेमजी यांच्यासह अन्य अनेक उद्योगपतींनीही डिजिटल क्रांतीचे फायदे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याविषयी आपली मते मांडली.
अभियानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी देशाच्या ३६ राज्यांत आणि ६०० जिल्ह्य़ांत विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. याबाबत मोदी यांनी केलेल्या भाषणाचे सर्व आयटी कंपन्यांमध्ये प्रक्षेपण करण्यात आले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्व महाविद्यालये व उच्चशिक्षण संस्थांना ‘डिजिटल इंडिया सप्ताह’ साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
डिजिटल इंडिया मोहीम काय आहे?
* या अभियानामार्फत सरकारचा देशाला एक माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनवण्याचा प्रयास आहे.
* यामध्ये डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्द, ई-साईन आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यांसारख्या १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या योजना आहेत.
* ११ राज्यांत भारतनेट आणि नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क योजना राबवणार.
* नागरिकांना सरकारी सुविधांचा आणि योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर.
* माहिती तंत्रज्ञान व संवाद खाते यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार.
डिजिटल इंडियासाठी खास अॅप्सचा वापर..
* डिजिटल इंडिया पोर्टल.
* मायगोव्ह मोबाइल अॅप.. डिस्कस, डू आणि डिसेमिनेट या तत्त्वांवर आधारित नागरी सुविधा मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून पुरवणे.
* स्वच्छ भारत मिशन अॅप.. स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशस्वी पूर्तीसाठी लोकांनी व शासनाने या अॅपचा वापर करणे अपेक्षित आहे.
* आधार क्रमांक मोबाइल अपडेट अॅप.
डिजिटल इंडियाची उद्दिष्टे..
* प्रत्येक नागरिकासाठी डिजिटल सोयी-सुविधा.
* मागणीप्रमाणे प्रशासन आणि सुविधांचा पुरवठा.
* नागरिकांचे डिजिटल सबलीकरण.
डिजिटल इंडियाचे आधारस्तंभ..
* ब्रॉडबॅण्ड महामार्ग.
* दूरध्वनींची सार्वत्रिक उपलब्धता.
* नागरी इंटरनेट उपलब्धता कार्यक्रम.
* ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलणे.
* ई-क्रांती – सेवांचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पुरवठा.
* सर्वासाठी माहिती हे तत्त्व.
* इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात देशाला संपूर्ण स्वावलंबी बनवणे. शून्य टक्के इलेक्ट्रॉनिक आयात.
* माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती.
डिजिटल इंडियाचा २०१९ पर्यंत प्रस्तावित परिणाम..
* सर्वाना दूरध्वनी सुविधा, २.५ लाख गावांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड सुविधा.
* २०२० पर्यंत शून्य टक्के इलेक्ट्रॉनिक आयात.
* ४,००,००० सार्वजनिक इंटरनेट केंद्रे.
* २.५ लाख शाळांमध्ये वाय-फाय सुविधा, नागरिकांसाठी वाय-फाय हॉटस्पॉट्स.
* माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवण्यासाठी १.७ कोटी मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण.
* या क्षेत्रात १.७ कोटी थेट, तर ८.५ कोटी अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती.
* आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग या क्षेत्रांत देशाला माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत आघाडी प्राप्त करून देणे.
डिजिटल लॉकर योजनेचे फायदे..
* या योजनेंतर्गत नागरिकांना त्यांची पॅनकार्ड, पासपोर्ट, गुणपत्रिका, प्रमाणपत्रे आदी डिजिटल कागदपत्रे सुरक्षितरीत्या साठवण्यास मदत होईल.
* त्यामुळे कागदाचा वापर कमी होऊन महत्त्वाचे दस्तावेज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील आणि नागरिकांची सोय होईल. विविध सरकारी खात्यांना त्यांचा सामायिक वापर करणे शक्य होईल.
* नागरिकांचा वेळ, जागा आणि कष्टांची बचत.
* या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी नागरिकांना आधार कार्ड आणि त्याला संलग्न असलेल्या मोबाइल फोन नंबरची आवश्यकता.
नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क काय आहे?
* या कार्यक्रमांतर्गत ३ वर्षांत २५० ग्रामपंचायतींना ७ लाख किलोमीटरच्या ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडणे.
* नागरी वापरासाठी वाय-फाय केंद्रे व सर्व गावांसाठी इंटरनेट जोडणी.
* केंद्रीय संवाद आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या मते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरयाणा, छत्तीसगड आदी दहा राज्ये नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कार्यक्रम सुरू करण्यास सज्ज आहेत.
– प्रतिनिधी