अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांचा दणका

कल्याण : मागील दीड महिन्यांपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत करोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १५ आरोग्य केंद्रांमध्ये लिपीक संवर्गातील २१८ कर्मचाऱ्यांची सर्वेक्षण कामासाठी नियुक्ती केली होती. या नियुक्त कर्मचाऱ्यांमधील अनेक कर्मचारी सर्वेक्षणाच्या कामात सहभागी झाले नसल्याचे वैद्यकीय विभागाच्या निदर्शनास आले. करोना संसर्ग प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामासाठी नियुक्त केलेले आणि सर्वेक्षण कामात गैरहजर राहिलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन लेखा आणि वित्त विभागाने काढू नये, असे आदेश आयुक्त सूर्यवंशी यांनी काढले आहेत.

रहिवासी सर्वेक्षणात सहभागी होत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल तातडीने वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. करोना साथ नियंत्रणासाठी नियुक्त कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांच्यावर साथ नियंत्रण आणि आपत्ती कायद्याने कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला होता. महापालिकेच्या १० प्रभाग हद्दीत असलेल्या आरोग्य केंद्रांमध्ये जे करोनाबाधित, संशयित रुग्ण आढळतील. त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या करणे, त्यांच्या कुटुंबीयांची विलगीकरण कक्षात पाठवणी करणे. दिवसभराच्या कामाचे अहवाल वरिष्ठांना देणे असे आयुक्तांचे आदेश होते. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी केडीएमटी, बेस्ट, नवी मुंबई परिवहन सेवा बसची सुविधा, याशिवाय अत्यावश्यक वाहतूक सेवेसाठी रिक्षांना परवानगी देण्यात आली आहे. या सुविधेचा लाभ घेऊन कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी हजर होणे बंधनकारक होते. अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामाचा ताण टाळण्यासाठी कामावर हजर होणे टाळले असल्याचे कळते. अशा २१८ कर्मचाऱ्यांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण कामात सहभागी होणे टाळले. पालिकेच्या विविध विभागांतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी अत्यावश्यक सेवेतील आपण कर्मचारी असूनही आणि करोना नियंत्रण कामासाठी प्रशासनाला साथ न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अहवाल विभाग प्रमुखांनी तयार करून सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिलेत. प्रत्येक पालिका कर्मचारी हा अत्यावश्यक सेवेतील असल्याने त्यांनी तातडीने आपल्या कामाच्या ठिकाणी हजर व्हायचे आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

वैद्यकीय विभागाच्या मागणीप्रमाणे सव्‍‌र्हेक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. डोंबिवलीत बाधितांची संख्या अधिक असल्याने तेथे कर्मचाऱ्यांची अधिक गरज असेल तर त्याप्रमाणे त्यांना तेथे नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. गरजेप्रमाणे त्या कर्मचाऱ्यांना तेथे जावे लागेल. अडचण असेल तर वैद्यकीय विभागाशी संपर्क करुन सुविधेप्रमाणे सर्वेक्षणाचे काम आवश्यक त्या भागात करण्याची तरतूद ठेवली आहे.

-विजय पगार, उपायुक्त सामान्य प्रशासन विभाग