बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या बांधकाम परवानग्या रद्द
कल्याण पश्चिमेतील मौजे वाडेघर येथे मे. लॅण्डमार्क कन्स्ट्रक्शन आणि महादेव होम्स या विकासकांनी कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पंधरा वर्षांपूर्वी घेतलेली बांधकाम परवानगी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी सोमवारी रद्द केली. या सगळ्या प्रकरणात विकासकांनी कल्याण-डोंबिवली पालिकेची फसवणूक केली आहे, हेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या सात मजली इमारतींमधील डॉन बॉस्को शाळेसह ४१८ सदनिका आणि १४ व्यापारी गाळ्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
मे. लॅण्डमार्क कन्स्ट्रक्शनचे विक्रम शहा, नीलेश पारेख, मे. महादेव होम्सचे महेश लालचंदानी यांनी
बनावट कुलमुखत्यारपत्र, बनावट कागदपत्रे तयार करून मौजे वाडेघर येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५९/६, ६०/२, ७८, ७९ या कासम राजकोटवाला या मूळ मालकाच्या भूखंडावर नियमबाह्य़ बांधकाम केले. तसेच या ठिकाणचे विकास हस्तांतरण हक्कही लाटण्यात आले. या विरोधात कासम यांची मुलगी अंजूम खान आणि दक्ष नागरिक श्रीनिवास घाणेकर यांनी पालिका तसेच राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. मात्र त्या वेळी या तक्रारींची दखल घेतली नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले. नगरविकास खात्याच्या आदेशानंतर पालिका आयुक्त रवींद्रन यांनी विकासक, त्यांचे प्रतिनिधी तसेच तक्रारदार यांची सुनावणी घेतली. मात्र विकासकांच्या प्रतिनिधींनी कुलमुखत्यारपत्रातील सत्यता, बांधकाम परवानगीसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत योग्य खुलासा केला नाही. त्यावरून आयुक्त रवींद्रन यांनी संबंधित भूखंडावरील बांधकाम परवानग्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. विकासकांच्या वतीने सुनावणीच्यावेळी मूळ बांधकाम परवानगी घेतेवेळी मार्च २००० रोजीचे मूळ कुलमुखत्यारपत्र ते सादर करू शकले नाहीत. तसेच सदर व्यक्ती कोण, कुठली याबाबत त्यांनी विकासकांच्या वतीने माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली, असे निरीक्षण आयुक्त रवींद्रन यांनी आपल्या अहवालात नोंदवले आहे.
या निर्णयामुळे या दोन्ही विकासकांनी वाडेघर येथील डी. बी. चौक परिसरात आठ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या १४ इमारतींमधील (सात माळ्याच्या) ४१८ सदनिका, १४ व्यापारी गाळे आणि एक डॉन बॉस्को शाळेची इमारत अनधिकृत ठरली आहे. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता आहे. बांधकाम परवानगी रद्द करताना आयुक्तांनी दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचनाकार सुनील हजारे यांच्या कार्यकाळात या बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. आमची मालकी हक्काची जमीन असून आम्हाला न्याय मिळतो की नाही, अशी भीती होती. मात्र,आम्ही केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. आता प्रशासनाने दोषींवर फौजदारी कारवाई सुरू करावी, एवढीच आमची अपेक्षा आहे.
– अंजूम खान, श्रीनिवास घाणेकर, तक्रारदार
