डोंबिवली – डोंबिवली पश्चिमेतील मौजे नवी डोंबिवली सर्व्हे क्रमांक ६० या सरकारी जमिनीवरील १४ बेकायदा इमारती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आल्या आहेत. या बेकायदा इमारतींविषयी याचिकाकर्त्याने कल्याण डोंबिवली पालिकेत कारवाईच्या मागणीसाठी पुन्हा अर्ज करावा. पालिका अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा बांधकामांचे सर्व्हेक्षण करून या इमारती बेकायदा असल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
या आदेशाची कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून अंमलबजावणी होत नाही, असे या बेकायदा इमारतींच्या विरुध्द जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला वाटले तर त्यांनी पुन्हा आमच्यासमोर दाद मागावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
डोंबिवली पश्चिमेतील मौज नवी डोंबिवलीतील मौजे नवी डोंबिवली सर्व्हे क्रमांक ६० वर शास्त्रीनगर, देवीचौक, जुनी डोंबिवली, ठाकुरवाडी भागातील सरकारी जमिनींवर मागील काही वर्षात भूमाफियांनी शासनाचा महसूल विभाग, कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या इमारत बांधकाम परवानग्या न घेता बांधल्या आहेत, अशी याचिका म्हात्रे यांनी २०२३ मध्ये न्यायालयात केली आहे. या इमारतींवर महसूल, पालिका अधिकारी कारवाई करत नसल्याचे याचिकाकर्ते म्हात्रे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते.
ही याचिका न्यायालात सादर करताना करताना सुरुवातीच्या वकिलाकडून याचिकेत काही त्रृटी राहिल्या होत्या. याचिकाकर्ते हरेश म्हात्रे यांनी ज्येष्ठ वकील ॲड. नितीन सातपुते यांच्या माध्यमातून याचिकेतून त्रृटी दूर करून उच्च न्यायालयासमोर पुन्हा सुधारित याचिका दाखल करून डोंबिवली पश्चिमेतील सर्व्हे क्रमांक ६० वरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली पालिकेतील बेकायदा बांधकामांच्या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या १४ बेकायदा इमारतींवरील कारवाईसाठी आपण पुन्हा कल्याण डोंबिवली पालिकेकडे अर्ज करावा. पालिकेला या बेकायदा बांधकामांचे सर्व्हेक्षण घेण्यास लावावे. या बेकायदा इमारती असतील तर पालिकेने तात्काळ तोडकामाची कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
अगोदरच महारेरासंबंधित ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याची टांगती तलवार पालिकेवर असताना, आता नव्याने १४ बेकायदा इमारती तोडण्याचा विषय ऐरणीवर आल्याने पालिका, पोलीस अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील सर्व्हे क्रमांक ६० मौजे नवी डोंबिवलीतील सरकारी जमिनींवरील १४ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे पालिका अधिकाऱ्यांंनी कारवाई केली नाहीतर आम्ही उच्च न्यायालयात पालिके विरुध्द अवमान याचिकात दाखल करणार आहोत. – ॲड. नितीन सातपुते, याचिकाकर्त्याचे वकील.
ही बेकायदा बांधकामे ज्या पालिका, महसूल विभागातील अधिकारी यांच्या कार्यकाळात झाली त्यांच्यावरही या प्रकरणी कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. – हरेश म्हात्रे, याचिकाकर्ता.
