अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहराची कचराकोंडी फोडण्यासाठी महत्वाचा असलेल्या बदलापूर येथील संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी अखेर १४८ कोटी ६८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एमएमआरडीएच्या बैठकीत या प्रकल्पासह निधीला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरलेल्या अंबरनाथ आणि उल्हासनगर पालिकांना दिलासा मिळणार आहे. बदलापूर शहराच्या कचराभूमीवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- ठाण्यात झाड पडून तीन जण जखमी; धोकादायक वृक्षांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

आणखी वाचा

गेल्या काही वर्षात मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांना कचराप्रश्नाने ग्रासले आहे. शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात स्थानिक पालिकांचे प्रयत्न तोकडे पडतात. अनेक पालिकांनी या कचऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. यात उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या पालिकांचा समावेश आहे. कचराप्रश्न वेळीच न सोडवल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने उल्हासनगर महापालिकेला ३ कोटींचा दंड आणि १० लाखांचा नियमीत दंड भरणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर कचराभूमी उभारताना नियमांकडे कानाडोळा केल्याचा ठपका ठेवत अंबरनाथनगर पालिकेलाही राष्ट्रीय हरीत लवादाने ४६ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या दोन्ही शहरांचा कचराभूमीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अंबरनाथच्या कचराभूमीमुळे नागरिकांना आणि शेजारच्या गावांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. तर उल्हासनगरातही हीच परिस्थिती आहे.

हेही वाचा- विश्लेषण: डोंबिवली का बनली आहे खड्डेनगरी? चूक कोणाची? जबाबदारी कोणाची?

अंबरनाथच्या कचराप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संयुक्त प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. त्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी स्पेनमधील प्रलकल्पही पाहिला होता. बदलापूर शहराच्या २३ एकर कचराभूमीवर हा प्रकल्प सुरू करण्यास दोन्ही पालिकांचे एकमत झाले होते. गेल्या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात एमएमआरडीएने या प्रकल्पाला मंजुरी देत पहिल्या टप्प्यात ७३ कोटी ५४ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र प्रकल्पाला १४३ कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज होती. त्यामुळे एमएमआरडीएकडे यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी केली होती.

हेही वाचा- अंबरनाथः प्रदुषणकारी कंपन्यांवर कठोर कारवाईची शक्यता; वायू प्रदुषणाच्या तक्रारींनंतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या हालचाली

अखेर नुकत्याच पार पडलेल्या एमएमआरडीएच्या १५३ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पासाठी १४८ कोटी ६८ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या शहरांचा कचराप्रश्न सुटणार आहे. तर बदलापूर शहरालाही नवा घनकचरा प्रकल्प मिळणार आहे.

हेही वाचा- ठाण्यात झाड पडून तीन जण जखमी; धोकादायक वृक्षांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

आणखी वाचा

गेल्या काही वर्षात मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांना कचराप्रश्नाने ग्रासले आहे. शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात स्थानिक पालिकांचे प्रयत्न तोकडे पडतात. अनेक पालिकांनी या कचऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. यात उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या पालिकांचा समावेश आहे. कचराप्रश्न वेळीच न सोडवल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने उल्हासनगर महापालिकेला ३ कोटींचा दंड आणि १० लाखांचा नियमीत दंड भरणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर कचराभूमी उभारताना नियमांकडे कानाडोळा केल्याचा ठपका ठेवत अंबरनाथनगर पालिकेलाही राष्ट्रीय हरीत लवादाने ४६ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या दोन्ही शहरांचा कचराभूमीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अंबरनाथच्या कचराभूमीमुळे नागरिकांना आणि शेजारच्या गावांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. तर उल्हासनगरातही हीच परिस्थिती आहे.

हेही वाचा- विश्लेषण: डोंबिवली का बनली आहे खड्डेनगरी? चूक कोणाची? जबाबदारी कोणाची?

अंबरनाथच्या कचराप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संयुक्त प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. त्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी स्पेनमधील प्रलकल्पही पाहिला होता. बदलापूर शहराच्या २३ एकर कचराभूमीवर हा प्रकल्प सुरू करण्यास दोन्ही पालिकांचे एकमत झाले होते. गेल्या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात एमएमआरडीएने या प्रकल्पाला मंजुरी देत पहिल्या टप्प्यात ७३ कोटी ५४ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र प्रकल्पाला १४३ कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज होती. त्यामुळे एमएमआरडीएकडे यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी केली होती.

हेही वाचा- अंबरनाथः प्रदुषणकारी कंपन्यांवर कठोर कारवाईची शक्यता; वायू प्रदुषणाच्या तक्रारींनंतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या हालचाली

अखेर नुकत्याच पार पडलेल्या एमएमआरडीएच्या १५३ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पासाठी १४८ कोटी ६८ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या शहरांचा कचराप्रश्न सुटणार आहे. तर बदलापूर शहरालाही नवा घनकचरा प्रकल्प मिळणार आहे.