अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहराची कचराकोंडी फोडण्यासाठी महत्वाचा असलेल्या बदलापूर येथील संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी अखेर १४८ कोटी ६८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एमएमआरडीएच्या बैठकीत या प्रकल्पासह निधीला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरलेल्या अंबरनाथ आणि उल्हासनगर पालिकांना दिलासा मिळणार आहे. बदलापूर शहराच्या कचराभूमीवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे.

हेही वाचा- ठाण्यात झाड पडून तीन जण जखमी; धोकादायक वृक्षांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

Buldhana ST, ST benefits , maharashtra Assembly elections ,
बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Thane Anti Corruption Bureau arrested senior clerk for demanding two percent to clear dues
लाचेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ लिपीक अटकेत
Municipal corporation issues notice to 28 constructions violating air pollution control regulations
वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या २८ बांधकामांना पालिकेची नोटीस
red sanders smuggling
Pushpa Box Office Collection : चंदन तस्करीवर बेतलेल्या ‘पुष्पा’नं कमवले १५०० कोटी; पण खऱ्याखुऱ्या रक्तचंदनाला मात्र ग्राहकच नाही
agricultural pumps powered
राज्यात १.३० लाखांवर कृषिपंपांना दिवसा ‘ऊर्जा’, सौर ऊर्जेद्वारे…
Alibaug, Gorai, Madh , Growth Hub, tourism revenue,
अलिबाग, गोराई, मढचा ‘ग्रोथ हब’अंतर्गत कायापालट; पर्यटनाद्वारे महसूल सहा वर्षांत ६००० कोटी डाॅलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट
Subsidy e-rickshaw Pimpri, Pimpri municipal corporation,
पिंपरी : ई-रिक्षाधारकांना ३० हजार रुपये अनुदान; काय आहे महापालिकेचा उपक्रम?

गेल्या काही वर्षात मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांना कचराप्रश्नाने ग्रासले आहे. शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात स्थानिक पालिकांचे प्रयत्न तोकडे पडतात. अनेक पालिकांनी या कचऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. यात उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या पालिकांचा समावेश आहे. कचराप्रश्न वेळीच न सोडवल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने उल्हासनगर महापालिकेला ३ कोटींचा दंड आणि १० लाखांचा नियमीत दंड भरणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर कचराभूमी उभारताना नियमांकडे कानाडोळा केल्याचा ठपका ठेवत अंबरनाथनगर पालिकेलाही राष्ट्रीय हरीत लवादाने ४६ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या दोन्ही शहरांचा कचराभूमीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अंबरनाथच्या कचराभूमीमुळे नागरिकांना आणि शेजारच्या गावांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. तर उल्हासनगरातही हीच परिस्थिती आहे.

हेही वाचा- विश्लेषण: डोंबिवली का बनली आहे खड्डेनगरी? चूक कोणाची? जबाबदारी कोणाची?

अंबरनाथच्या कचराप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संयुक्त प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. त्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी स्पेनमधील प्रलकल्पही पाहिला होता. बदलापूर शहराच्या २३ एकर कचराभूमीवर हा प्रकल्प सुरू करण्यास दोन्ही पालिकांचे एकमत झाले होते. गेल्या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात एमएमआरडीएने या प्रकल्पाला मंजुरी देत पहिल्या टप्प्यात ७३ कोटी ५४ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र प्रकल्पाला १४३ कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज होती. त्यामुळे एमएमआरडीएकडे यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी केली होती.

हेही वाचा- अंबरनाथः प्रदुषणकारी कंपन्यांवर कठोर कारवाईची शक्यता; वायू प्रदुषणाच्या तक्रारींनंतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या हालचाली

अखेर नुकत्याच पार पडलेल्या एमएमआरडीएच्या १५३ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पासाठी १४८ कोटी ६८ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या शहरांचा कचराप्रश्न सुटणार आहे. तर बदलापूर शहरालाही नवा घनकचरा प्रकल्प मिळणार आहे.

Story img Loader