१६५० वृक्षांची सशर्त कत्तल

कल्याण : डोंबिवली-कल्याण ते टिटवाळा या १९ किलोमीटर अंतराच्या नियोजित बाह्य़वळण रस्त्यात अडसर ठरत असलेली १६५० झाडे तोडण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. तोडलेल्या झाडांमुळे होणारी हानी भरून काढण्यासाठी टिटवाळा, उंबर्डे भागात नऊ हजार झाडांचे रोपण करून मानव निर्मित वन फुलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रस्त्याचे काम तातडीने मार्गी लावावे यासाठी तातडीचा विषय म्हणून या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

बाह्य़वळण रस्त्याचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करणार आहे. या रस्त्यासाठी लागणारी जमीन आणि या मार्गात येणारी बांधकामे, झाडे तोडण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. प्राधिकरणाने बाह्य़वळण मार्गात २१०० झाडे असल्याचा अहवाल पालिकेला दिला होता. या मार्गातील १६५० झाडे तोडणे आवश्यक असल्याने तसा प्रस्ताव प्राधिकरणाने पालिकेला दिला होता.

पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत १६५० झाडे तोडण्याचा निर्णय घेताना, एका झाडाच्या बदल्यात पाच नवीन झाडे अशी एकूण ८२५० नवीन झाडे पालिकेने लावली तरच हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची अट घातली होती. प्रशासनाने समितीची ही अट मान्य केली.

गायत्री कन्स्ट्रक्शन यांच्याकडून ही झाडे तोडणे, वृक्षरोपांची लागवड करणे आणि लावलेल्या सहा फूट उंचीच्या झाडांच्या संगोपनाचे काम तीन वर्षे करण्यात येणार आहे. या कामासाठी स्थायी समितीने एक कोटी ६८ लाख १५ हजार ४१३ रुपये खर्चाच्या कामाला मंजुरी दिली.

नऊ हजार नवीन झाडे लावण्याचे काम ठेकेदाराकडून करून घेण्यात येणार आहे. ही झाडे टिटवाळा, उंबर्डे येथील पालिकेच्या राखीव जमिनींवर लावून तेथे मानव निर्मित वन तयार केले जाणार आहे. शहरात आवश्यक तेथे वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. लावलेल्या झाडांच्या वाढीची प्रगती पाहून ठेकेदाराची तीन वर्षांतील देयके देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. झाडे जगल्याचा आढावा घेतल्याशिवाय ठेकेदाराला देयके अदा करू नये, अशी मागणी नगरसेवक संदीप पुराणिक, वामन म्हात्रे यांनी केली. रिंगरूटमुळे कल्याण, डोंबिवलीतील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे.

१५ वर्षे रखडपट्टी

सुमारे ८०० कोटींचा हा पालिकेचा महात्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या कामासाठी प्राधिकरणाने आजवर २३० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. बाह्य़वळण रस्त्यासाठी भूसंपादनाचे काम बहुतांशी पूर्ण झाले आहे. जमिनीचा अडथळा दूर झाल्याने या रस्त्याच्या बांधणीत झाडांचा अडथळा येत होता. त्यामुळे स्थायी समितीने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या रस्ते कामाविषयी निर्णय घेता येणार नसल्याने शनिवारच्या सभेत प्रशासनाच्या विषयाला मंजुरी दिली. गेली १५ वर्षे बाह्य़वळण रस्त रखडला आहे. ९० कोटीचा हा प्रकल्प आता ८०० कोटींवर गेला आहे.