अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या डोक्यावर टांगती तलवार
वसई-विरार शहरात नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांकडून अनधिकृत इमारती बांधण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या काही महिन्यांत तब्बल १६८ बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. या बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे वसई-विरार शहरात घर घेताना पालिके च्या संकेतस्थळावर भेट द्या अथवा पालिकेच्या नगररचना विभागात चौकशी करा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
मुंबईलगत असणाऱ्या वसई-विरारमध्ये मुंबई आणि ठाण्यातील नागरिक स्वस्त घरांचा पर्याय म्हणून पाहत आहेत. परंतु या शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटलेले होते. बांधकाम व्यावसायिक बनावट सीसी आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती बांधून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करत आहेत. अशा इमारती बांधणाऱ्यांमध्ये नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांचाही समावेश आहे. या इमारतीत घरे घेणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. पालिकेने अशा बिल्डरांविरोधात कारवाई करण्यास प्रारंभ केला आहे. या बिल्डरांविरोधात फसवणूक तसेच एमआरटीपीए अ‍ॅक्टअंतर्गत गुन्हे दाखल होत करण्यात येत आहेत.
घर घेताना ही काळजी घ्या..
- वसई-विरारमध्ये घर घेण्यापूर्वी महापालिकेच्या ५५ूेू.्रल्ल या संकेतस्थळाला भेट द्या. या संकेतस्थळावर वसईतील अनधिकृत इमारतींची माहिती मिळणार आहे.
- संबंधित जागेचा सव्‍‌र्ह्े क्रमांक टाकल्यास इमारत अधिकृत की अनधिकृत ते तात्काळ समजणार आहे.
- महापालिकेच्या चौथ्या मजल्यावरील नगररचना विभागात खास कक्ष उभारला आहे. तिथे संबंधित बिल्डर आणि जागेची माहिती घेतल्यास ती इमारत अधिकृत आहे का ते समजू शकणार आहे.
बिल्डरांवर गुन्हे दाखल
- प्रभाग अ (बोळींज) -९,
- प्रभाग ब (नालासोपारा)- २७,
- प्रभाग क (चंदनसार) – २९,
- प्रभाग ड (आचोळे) ० ४,
- प्रभाग ई (नालासोपारा) १५७,
- प्रभाग एफ-११,
- प्रभाग जी ( वालीव) ९,
- प्रभाग एच (नवघर) ९
- प्रभाग आय (वसई) – ३३
या बांधकाम व्यावसायिकांनी आरक्षित जमिनींवरही अतिक्रमण केले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने ते सर्रास इमारती उभारत आहेत. यातील अनेक बांधकाम व्यावसायिक तुरुंगात आहेत. गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया अशीच सुरू राहणार आहे.
-सतीशे लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार.
इमारती अनधिकृत असल्याने रहिवाशांच्या डोक्यावर आता कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना घरे विकता येणार नाहीत. इमारत बांधली जात असताना प्रशासन प्रतिबंधात्मक कारवाई करत नाही. अचानक इमारत अनधिकृत जाहीर होते. त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
-अ‍ॅड. सुहास पाटील
