लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
ठाणे: भिवंडी महापालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीच्यावेळी विरोधी उमेदवाराला मतदान करणाऱ्या काँग्रेसच्या १८ माजी नगरसेवकांना सहा वर्षासाठी अपात्र करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणीदरम्यान दिला आहे. काँग्रेसमधील बंडखोरीनंतर या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीत जाहीर प्रवेश केला होता. त्यामुळे हा राष्ट्रवादीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
भिवंडी पालिकेतील एकूण नगरसेवकांचे संख्याबळ ९० इतके आहे. पालिकेत काँग्रेसचे ४७ नगरसेवक निवडून आले होते. अडीच वर्षांनंतर म्हणजेच ५ डिसेंबर २०१९ च्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने अधिकृत उमेदवार म्हणून ऋषिका राका यांच्या नावाची घोषणा केली. पक्षातील १८ नगरसेवकांनी या नावाला नापसंती दर्शवून बंडखोरी करुन वेगळा गट स्थापन केला. महापौर रिंगणातील स्पर्धक उमेदवार प्रतिभा पाटील यांना मतदान केले. पालिकेत बहुमत असतानाही काँग्रेसचा पराभव झाला होता. काँग्रेसचे नेते जावेद दळवी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे १८ माजी नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यासाठी तक्रार केली. कोकण विभागीय आयुक्तांकडे झालेल्या सूनवणीमध्ये १८ माजी नगरसेवकांच्या बाजूने निकाल लागला होता. तसेच गेल्यावर्षी या नगरसेवकांची पंचवार्षिक मुदत संपली.
कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात जावेद दळवी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली होती. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सोमवारी सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढले. यामध्ये कोकण आयुक्तांचे आदेश खारीज करत १८ माजी नगरसेवकांना महाराष्ट्र महानगरपालिका सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ कलम ३ (१) (ब) अन्वये अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. ३१ डिसेंबर २०२१ पासून ते पुढे ६ वर्षाच्या कालावधीकरिता या सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला आहे.
आणखी वाचा-ठाण्यातील प्रसिद्ध काठ अन घाट उपाहारगृहाला आग
राष्ट्रवादीला धक्का
भिवंडी महापालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीच्यावेळी विरोधी उमेदवाराला मतदान करणाऱ्या काँग्रेसच्या १८ माजी नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता होती, त्यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्ष प्रवेश झाला होता. या पक्ष प्रवेशावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत मतभेद निर्माण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी १८ माजी नगरसेवकांना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविले असून हा राष्ट्रवादीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
