कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाचा चालू आर्थिक वर्षात कर वसुलीचा लक्ष्यांक ३७५ कोटी आहे. हा वसुली लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाने दरमहा सुमारे ३१ कोटी कर वसुली करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात गेल्या नऊ महिन्यापासून सुरू असलेला संगणकीय गोंधळ, ठप्प पडलेली ऑनलाईन मालमत्ता कर वसुलीचा मोठा फटका कर वसुलीला बसला आहे. येत्या चार महिन्याच्या काळात मार्च अखेरपर्यंत कर विभागाने दरमहा ४८ कोटी कर वसुली केली तर अर्थसंकल्पीय वसुली लक्ष्यांक पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. मागील आठ महिन्याच्या काळात मालमत्ता कर विभागाची १८० कोटीची वसुली झाली आहे. या वसुलीप्रमाणे दरमहा कर विभागाने सुमारे २२ कोटी रुपये कर वसुलीतून जमा केले आहेत. त्यामुळे चार महिन्यात १९५ कोटी मालमत्ता कर वसुलीचे आव्हान पालिकेपुढे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालिकेची संगणकीय यंत्रणेत उन्नत्तीकरणाच्या नावाखाली गेल्या दहा महिन्यापासून स्मार्ट सिटी कंपनीने गोंधळ घालून ठेवला आहे. यामुळे ऑनलाईन कर वसुली सुरूवातीचे चार महिने ठप्प पडली होती. ऑनलाईन माध्यमातून जमा होणारा कर नक्की कोणत्या करदात्याने जमा केला आहे याची माहिती कर्मचाऱ्यांना कळत नव्हती. हळूहळू हा घोळ निस्तरण्यात आला. प्रभाग कार्यालयांमधून नवीन मालमत्तांना कर लावण्याची कामे अनेक महिने ठप्प होती. ही कामे आता सुरू झाली आहेत, असे प्रभागातील कर विभागातील कर्मचारी सांगतात. संगणकीय उन्नत्तीकरणात गोंधळ होऊनही याविषयी कोणीही पालिका अधिकाऱ्याने याविषयी शासन पातळीवर किंवा पुरवठादार कंपनीकडे तक्रार केली नाही. याविषयी अनेक तर्क पालिकेत काढले जातात.

आणखी वाचा

हेही वाचा: बेकायदा बांधकामाप्रकरणी ‘ईडी’ने वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्याकडून घेतली माहिती; अनेकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

येत्या चार महिन्यात दरमहा ४८ कोटी कर वसुली करण्याचे मोठे आव्हान प्रभागातील कर विभागातील कर्मचाऱ्यांसमोर आहे. जे कर्मचारी दरमहा सुमारे दरमहा २२ ते २३ कोटी कर वसुली करतात. ते दरमहा ४८ कोटी कसे वसूल करतील, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. प्रभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बेकायदा ६५ इमारत घोटाळा प्रकरणातील इमारती शोधणे, सर्व्हेक्षण, त्या इमारती तोडणे अशी कामे प्रशासनाने निश्चित केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ३७५ कोटीचा अर्थसंकल्पीय वसुली लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी १९५ कोटी उर्वरित कर वसुलीचे आव्हान कर्मचाऱ्यांसमोर असणार आहे.

हेही वाचा: केडीएमटी’च्या बस थांब्यांना रिक्षा, दुचाकी वाहनांचा विळखा; ‘केडीएमटी’चे वाहन चालक त्रस्त

चालू आर्थिक वर्षातील वसुली
एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२३ या कालावधीत कर वसुलीची चालू मागणी ७८४ कोटी ६३ लाख रुपये आहे. १० प्रभाग हद्दीतील एकूण थकबाकी १४३१ कोटी आहे. चालू वर्षात एकूण थकबाकी २२१६ कोटी ४८ लाख रुपये आहे. कर विभागाने माहिती अधिकारात ही माहिती दिली आहे. सर्वाधिक मागील थकबाकी २७ गाव ई प्रभागात ३३४ कोटी, टिटवाळा अ प्रभागात २८० कोटी, ब प्रभाग १८० कोटी, क प्रभाग २०५ कोटी, आय प्रभाग ११० कोटी, इतर प्रभागांमध्ये ६० ते ८५ कोटीपर्यंत थकबाकी आहे.

“ मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा दोन दिवसात घेण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पीय कर वसुलीचा लक्ष्यांक पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. कर थकबाकीदारांकडील वसुलीला प्राधान्य असेल. मार्च अखेरपर्यंत वसुली लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.” -वंदना गुळवे, उपायुक्त (प्रभारी),मालमत्ता कर विभाग

पालिकेची संगणकीय यंत्रणेत उन्नत्तीकरणाच्या नावाखाली गेल्या दहा महिन्यापासून स्मार्ट सिटी कंपनीने गोंधळ घालून ठेवला आहे. यामुळे ऑनलाईन कर वसुली सुरूवातीचे चार महिने ठप्प पडली होती. ऑनलाईन माध्यमातून जमा होणारा कर नक्की कोणत्या करदात्याने जमा केला आहे याची माहिती कर्मचाऱ्यांना कळत नव्हती. हळूहळू हा घोळ निस्तरण्यात आला. प्रभाग कार्यालयांमधून नवीन मालमत्तांना कर लावण्याची कामे अनेक महिने ठप्प होती. ही कामे आता सुरू झाली आहेत, असे प्रभागातील कर विभागातील कर्मचारी सांगतात. संगणकीय उन्नत्तीकरणात गोंधळ होऊनही याविषयी कोणीही पालिका अधिकाऱ्याने याविषयी शासन पातळीवर किंवा पुरवठादार कंपनीकडे तक्रार केली नाही. याविषयी अनेक तर्क पालिकेत काढले जातात.

आणखी वाचा

हेही वाचा: बेकायदा बांधकामाप्रकरणी ‘ईडी’ने वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्याकडून घेतली माहिती; अनेकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

येत्या चार महिन्यात दरमहा ४८ कोटी कर वसुली करण्याचे मोठे आव्हान प्रभागातील कर विभागातील कर्मचाऱ्यांसमोर आहे. जे कर्मचारी दरमहा सुमारे दरमहा २२ ते २३ कोटी कर वसुली करतात. ते दरमहा ४८ कोटी कसे वसूल करतील, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. प्रभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बेकायदा ६५ इमारत घोटाळा प्रकरणातील इमारती शोधणे, सर्व्हेक्षण, त्या इमारती तोडणे अशी कामे प्रशासनाने निश्चित केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ३७५ कोटीचा अर्थसंकल्पीय वसुली लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी १९५ कोटी उर्वरित कर वसुलीचे आव्हान कर्मचाऱ्यांसमोर असणार आहे.

हेही वाचा: केडीएमटी’च्या बस थांब्यांना रिक्षा, दुचाकी वाहनांचा विळखा; ‘केडीएमटी’चे वाहन चालक त्रस्त

चालू आर्थिक वर्षातील वसुली
एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२३ या कालावधीत कर वसुलीची चालू मागणी ७८४ कोटी ६३ लाख रुपये आहे. १० प्रभाग हद्दीतील एकूण थकबाकी १४३१ कोटी आहे. चालू वर्षात एकूण थकबाकी २२१६ कोटी ४८ लाख रुपये आहे. कर विभागाने माहिती अधिकारात ही माहिती दिली आहे. सर्वाधिक मागील थकबाकी २७ गाव ई प्रभागात ३३४ कोटी, टिटवाळा अ प्रभागात २८० कोटी, ब प्रभाग १८० कोटी, क प्रभाग २०५ कोटी, आय प्रभाग ११० कोटी, इतर प्रभागांमध्ये ६० ते ८५ कोटीपर्यंत थकबाकी आहे.

“ मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा दोन दिवसात घेण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पीय कर वसुलीचा लक्ष्यांक पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. कर थकबाकीदारांकडील वसुलीला प्राधान्य असेल. मार्च अखेरपर्यंत वसुली लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.” -वंदना गुळवे, उपायुक्त (प्रभारी),मालमत्ता कर विभाग