कल्याण- ठाणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीमधील कुटुंबीयांचा राहण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघावा. त्यांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी राज्य सरकारच्या समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून रमाई आवास योजनेतून ठाणे जिल्ह्यासाठी दोन कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>> करोना काळात मृत पावलेल्या कल्याण डोंबिवली पालिकेतील २१ मृत कामगारांच्या वारसांसाठी १० कोटी ५० लाखाचा निधी

Municipal employees sealing a property in Kalyan East
कल्याण पूर्वेत थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना टाळे
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
mmrda acquire farmers lands in 124 villages of uran panvel and pen for third mumbai
भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना
third party organizations will do scrap disposal appointment of three organizations after tender process
त्रयस्थ संस्थांकडे भंगार विल्हेवाट, निविदा प्रक्रियेअंती तीन संस्थांची नियुक्ती
in Mumbai 55 percent increase in price of affordable homes
मुंबई महानगरातील परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीत ५५ टक्के वाढ!
Property tax defaulters properties seized in Titwala
टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई
CIDCO considers extending lottery process for 26 000 houses under My Favorite CIDCO House scheme
२६ हजार घरांच्या सोडत प्रक्रियेस मुदतवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन
Panvel Virar House expensive , House expensive Panvel,
पाच वर्षात पनवेल, विरारची घरे महागली; दोन्ही ठिकाणच्या किमतीत ५८ टक्क्यांनी वाढ

राज्यातील अनुसूचित जाती मधील खेड्यात राहणाऱ्या कुटुंबीयांना राहण्यासाठी हक्काचे घर असावे. त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावा, यासाठी नोव्हेंबर २००८ मध्ये शासनाने अनुसूचित जातीमधील गाव, पाड्यात राहत असलेल्या कुटुंबीयांसाठी रमाई आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेतून अनुसूचित जाती कुटुंबातील पात्र लाभार्थीला रमाई आवास योजनेतून दोन लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या निधीतून लाभार्थीला त्याच्या कच्च्या घराच्या जागेवर किंवा त्याच्या स्व मालकीच्या जागेवर नवीन घरकुल बांधून दिले जाते. शहरी भागातील अनुसूचित जाती मधील कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाने एक समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर शासन शहरी दुर्बल घटकातील पात्र लाभार्थींना घरे देण्याचा निर्णय घेणार आहे. दुर्बल घटकातील अनेक कुटुंब कष्टकरी, मजुरीवर उपजीविका करतात. मुलांची शिक्षण, घरची बेताची आर्थिक परिस्थिती त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आपली हक्काची घरे बांधता येत नाही. अशा कुटुंबीयांना हक्काचे घर असावे म्हणून शासनाने रमाई आवास योजनची अंमलबजावणी सुरू ठेवली आहे.

Story img Loader