‘टीडीआर’ घोटाळा २०० कोटींचा? 

कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच ‘टीडीआर’ गैरव्यवहार प्रकरणी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे तपासात समोर येत आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार हा गैरव्यवहार सुमारे २० कोटी रुपयांचा दिसत असला, तरी पूर्ण तपासानंतर तो दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणारे कुळगाव-बदलापूर विकास समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र काळे यांनी दिली. तसेच त्यांनी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांच्या शिवसेना शहरप्रमुख आणि नगराध्यक्ष या दोन्ही पदांच्या राजीनाम्याची मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

आणखी वाचा

सायबर गुन्हेगारांनी नागपूरकरांना घातला १४१ कोटींचा गंडा, १३ हजारांवर तक्रारी

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

नागपूर : सीआयडी अधिकाऱ्यांची आरोपींना मदत; रितिका मालू ‘हिट अँड रन प्रकरण’

पोलीस अधिकाऱ्याला लाच देणारा एसीबीच्या जाळ्यात

१३ हजार पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याने घातला २१ कोटींचा गंडा; प्रेयसीला दिला ४ बीएचकेचा फ्लॅट, स्वतः घेतल्या आलिशान गाड्या

नितीन गडकरी यांच्या नावाने १० सराफा व्यावसायिकांची फसवणूक; तोतया सुरक्षा अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

पुणे: वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईत खून प्रकरणातील आरोपीचा शोध

पुणे : अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील चाळे करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याचे निलंबन

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच बदलापूरमधील शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षातील आजी-माजी नगरसेवकांवर कोटय़वधी रुपयांच्या भष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. बदलापूरमध्ये एक अपवाद वगळता पालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता होती. आता तर पालिकेत शिवसेनेचे बहुमत आहे. टीडीआर गैरव्यवहाराबरोबरच शहरातील ‘बीएसयूपी’ म्हणजे शहरी भागातील गरिबांसाठी बांधण्यात आलेली घरकुल योजना, शहरात सुरू असलेली भूमीगत गटार योजना, विकास आराखडय़ातील काही रस्ते, प्रस्तावित प्रशासकीय भवनातील निविदा आदी प्रकरणातील भ्रष्टाचारासह विविध १८ विषयांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत कुळगाव-बदलापूर विकास समितीने जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात मुख्यमंत्र्यांपासून पालिकेच्या अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना पक्षकार करण्यात आले आहे.

टीडीआरची ५५ प्रकरणे

टीडीआरची तब्बल ५५ प्रकरणे समोर आली आहेत. टीडीआर म्हणजे रस्ते आणि उद्यान विकसीत करण्याच्या मोबदल्यात विकासकास टीडीआर देण्यात येतो. यात नियम डावलून पालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने स्वत:च्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देऊन टीडीआर बहाल केला. यात एमएमआरडीएच्या आदेशाचे उल्लंघन करून टीडीआर दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून सध्या २० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार दिसत असला तरी तो दोनशे कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो. सध्या टीडीआर गैरव्यवहाराचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत करण्यात येत आहे. यात तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी, तत्कालीन नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे, सहायक नगररचनाकार सुनील दुसाने, अभियंते अशोक पेडणेकर, तुकाराम मांडेकर, किरण गवळे, निलेश देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर शिवसेनेचा नगरसेवक तुषार बेंबळकर याला अटकही झाली होती. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. जलदगती न्यायालयात हे प्रकरण चालले तर एक वर्षांत दोषींना शिक्षा होऊ शकते, असे काळे यांचे म्हणणे आहे.

 १३ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात अहवाल देणार

या टीडीआर गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी आहे. जसे पुरावे समोर येतील त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. सध्या ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यांची चौकशी सुरू आहे. यात आणखी काही राजकीय मंडळी, अधिकारी आणि खासगी विकासकांच्या समावेशाची शक्यता नाकारता येत नाही. या चौकशी संदर्भातील अहवाल १३ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती या प्रकरणातील आर्थिक गुन्हे शाखेचे तपास अधिकारी नागेश जाधव यांनी दिली.

माहिती गोळा करण्यासाठी दोन वर्ष

पालिकेतील विविध भ्रष्टाचार प्रकरणातील माहिती गोळा करण्यासाठी दोन वर्ष लागली. त्याचबरोबर त्यासाठीची फी आणि इतर खर्चही लाखांच्या पटीत झाल्याचे देवेंद्र काळे यांनी सांगितले. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली की त्यात अनेक त्रुटी संबंधितांकडून काढण्यात येत होत्या. परंतु चिकाटीने ती माहिती मिळवली. शहरातील भ्रष्ट व्यक्तींना अद्दल घडावी जेणे करून यापुढे कोणीही भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाही, यासाठी हा खटाटोप करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण चलता है, निवडून आल्यानंतर आपण काहीही करू शकतो, ही मानसिकता बळावली आहे. या प्रवृत्तीला छेद देण्यासाठी आपण लढत असल्याचे काळे यांनी सांगितले.