राज्य सरकारच्या निर्णयाने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी
राज्यातील थंड हवेच्या ठिकाणांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या माथेरानमधील अरुंद रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे, मात्र या कामासाठी तब्बल २०० झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रुंदीकरणासाठी वनविभागातर्फे देण्यात येणारी राखीव वनक्षेत्राएवढी जागा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे वनविभागाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. परिणामी वनजमीन क्षेत्र कमी होत नसले तरी या भागात वृक्षतोड झाल्यावर २०० झाडांचे पुनरुज्जीवन होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने वनविभागाच्या या निर्णयाबद्दल पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे यंदाच्या वर्षी चार कोटी वृक्ष लागवडीचे ध्येय ठेवून वृक्ष संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या शासनाने रस्ता रुंदीकरणासाठी २०० झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याची परवानगी दिल्याने या निर्णयाचा पर्यावरणप्रेमींमध्ये विरोध दर्शवला जात आहे.
नेरळ आणि बेकरे गावातील रस्त्याचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण करण्यासाठी वनजमिनीतील ९८५० हेक्टर राखीव वनक्षेत्राची मागणी प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे सादर केला होता. ठाणे वन वृत्त, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांनी प्रस्तावाची पाहणी केल्यावर वनसंवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदीनुसार राज्य शासनाने रुंदीकरणाच्या दरम्यान येणारी वनजमीन वळते करण्याची मंजुरी दिली आहे. यानुसार वनजमिनीतील रुंदीकरणासाठी देण्यात येणारे ९८५० हेक्टर राखीव क्षेत्राच्या बदल्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे वनविभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. रुंदीकरणासाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या फेरलागवडीसाठी सहा लाख ५१ हजार ३२५ रुपयांचा खर्च वनविभागाला करावा लागणार आहे. राज्य शासनाच्या अटीनुसार या क्षेत्रातील झाडांच्या फेरलागवडीसाठी येणाऱ्या या खर्चाची पूर्तता करण्याचे पत्र प्रकल्प यंत्रणेने वनविभागाकडे सुपूर्द केले आहे. तसेच सध्या या क्षेत्रात असलेल्या झाडांचे मूल्य सात लाख १९ हजार ५० रुपये इतके असून ही रक्कम प्रकल्प यंत्रणेने वनविभागाकडे सुपूर्त केल्याची माहिती ठाणे वनविभागातर्फे देण्यात आली. वन संवर्धन कायद्याचे पालन करून राज्य शासनाच्या वनविभागातर्फे परवानगी देण्यात आली असली तरी वर्षांनुवर्षे तग धरून राहिलेल्या झाडांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी वनविभागाला अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.
रस्ता रुंदीकरणासाठी कायद्याचा आधार घेऊन वृक्ष तोडण्याची परवानगी वनविभागातर्फे देण्यात आली असली तरी पर्यावरणाचा शाश्वत विकास यामुळे रोखला जातो. दोनशे झाडांची फेरलागवड करण्याचा खर्च प्रकल्प यंत्रणेकडून देण्यात येत असला तरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने एकाच वेळी मोठय़ा संख्येत करण्यात येणारी वृक्षतोड हानिकारक आहे. वनविभाग आणि इतर यंत्रणा यात विकासकामांसाठी समन्वय हवा.
– क्लारा कोरिया, पर्यावरण दक्षता मंडळ
