लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेत शासन सेवेतून पालिकेते आलेले एकूण २१ प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आहेत. राज्य सेवेतून आलेल्या या अधिकाऱ्यांना पालिकेच्या भौगोलिक क्षेत्राची आणि स्थानिक पातळीवर करावयाच्या कामाची माहिती नसते. त्यामुळे हे अधिकारी सुरूवातीचा कालावधी पालिकेत प्रशिक्षणासारखा घालवितात. या प्रशिक्षण प्रकारामुळे पालिकेत विकास कामे होत नाहीत. त्यामुळे कल्याण डोंबिवली पालिकेत शासन सेवेतील प्रतिनियुक्तीवरील किती अधिकारी पाठवावेत, याचा प्राधान्याने विचार करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिकेत आजघडीला अतिरिक्त आयुक्त ते साहाय्यक आयुक्तापर्यंत एकूण २१ अधिकारी शासन सेवेतील आहेत. मागील तीन वर्षापासून पालिकेत लोकप्रतिनिधी राजवट नाही. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय, निविदा प्रक्रिया असे अनेक महत्वाचे निर्णय अधिकारी स्वताच्या मर्जीने घेऊन मनमानी करत आहेत. पालिकेतील स्थानिक अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करायला कोणीही ज्येष्ठ स्थानिक अधिकारी नाही. याऊलट आहे त्या कर्मचाऱ्यांना हे अधिकारी दबावाखाली ठेऊन कामे करून घेत आहेत. या त्रासाला कंटाळून काही निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती घेत आहेत, असे राणे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
आणखी वाचा-कल्याणमधील मेट्रो मार्गातील बांधकामे रोखली
लोकप्रतिनिधी दुर्लक्षित
पालिकेत अधिकारी दाद देत नसल्याने नागरिक नागरी समस्या घेऊन माजी नगरसेवकांकडे येतात. नगरसेवकाने अधिकाऱ्यांना संंपर्क केला तर ते टोलवाटोलवीची उत्तरे देतात. राज्याच्या विविध भागातून आलेले प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आपण येथे दोन वर्षाचे सोबती असल्याने प्रशिक्षण संस्थेसारखा पालिकेचा वापर करतात. पालिका हद्दीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाने या बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तरीही पोलीस बंदोबस्ताचे कारण देऊन प्रभागातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी या बांधकामांची पाठराखण करत आहेत. पालिकेत दिवसभर बैठे काम असुनही दिमतीला सुरक्षा रक्षक असतात, असे राणे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
आणखी वाचा- ठाणे जिल्ह्यात कार्यक्रमांद्वारे रामाचा जप; शिवसेना, भाजप आणि संस्थांकडून कार्यक्रमांचे आयोजन
नगररचनाचे लेखापरीक्षण करा
पालिकेच्या नगररचना विभागात अनागोंदी माजली आहे. १५ वर्षाहून अधिक काळ ठराविक अभियंते या विभागात कार्यरत आहेत. हे अभियंते विकासकांशी संधान साधून इमारतीला सवलतीच्या नावाने सरसकट बांधकाम परवानगी देतात. या प्रकारामुळे मागील १० वर्षात शहरात उभ्या राहिलेल्या अनेक टोलेजंग इमारतींना वाहनतळाची सुविधा नाही. अशा संकुलातील वाहने रस्त्यावर उभी राहत असल्याने कोंडी होते. शहर नियोजन करण्याऐवजी शहर भकास करण्याचे काम नगररचना विभागातील काही अभियंते करत आहेत. त्याला शासन सेवेतील अधिकारी साथ देत आहेत. आयुक्त बदली झाला की मागील तारखेच्या बांधकाम परवानगी नस्ती मंजूर करून घेऊन नगररचनेतील अभियंते अराजकतेत भर घालत आहेत. नगररचना कामाचे मागील १० वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्याची मागणी राणे यांनी केली आहे.
सेवा भरती नियमानुसार आवश्यक तेवढेच प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी पालिकेत पाठवावेत, अन्यथा या अधिकाऱ्यांच्या विरूध्द रोष निर्माण होईल, असे राणे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निदर्शनास आणले आहे.अधिक माहितीसाठी मंत्रालयात नगरविकास विभागात संपर्क साधला. तेथील प्रधान सचिवांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
