लोकसत्ता प्रतिनिधी

ठाणे : ठाणे महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यावर्षी २१ हजार ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र यावर्षी वर्ग एकमधील अधिकाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिले जाणार नसल्याचे पत्रक महापालिकेने काढले आहे. यानुसार २१७ अधिकाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच सानुग्रह अनुदानामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा बोजाही ५० लाख रुपयांनी कमी होणार आहे.

Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
tigress seriously injured in train collision while crossing road
रस्ता ओलांडताना रेल्वेची जबरदस्त धडक आणि वाघीण…
Raju Patil Sandeep Mali
राजकिय वातावरण गढूळ करणाऱ्या शिंदे पिता-पुत्राचे राजकारण संपविण्याची वेळ आली आहे; मनसे आमदार राजू पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया
airoli vidhan sabha marathi news
ऐरोलीतील बंडोबांना शिंदे सेनेचे अभय ?
Loksatta explained What is the reason for the dissatisfaction of gig workers
‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?
present of MP Shrikant Shinde to promote Sulabha Gaekwad print politics news
सुलभा गायकवाडांच्या प्रचारासाठी अखेर खासदार शिंदे मैदानात

आणखी वाचा-ठाणे : दिवाळीत बाजारपेठेत होणारी कोंडी टाळण्यासाठी पोलीस सज्ज

ठाणे महापालिकेने यंदा सानुग्रह अनुदानात वाढ केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे २० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. ठाणे महापालिकेत सध्या ६ हजार ५०९, शिक्षण विभागाचे ६९७, महापालिका कंत्राटी ७३, अनुकंपा ६६ आणि इतर विभागात २३३ असे ७ हजार ५७८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर परिवहनचे सुमारे १ हजार ५०० कर्मचारी आहेत. खाजगी कंत्राटदाराचे सुमारे २ हजार ५०० कर्मचारी कार्यरत आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना टप्या-टप्याने सानुग्रह अनुदानाचे वाटप सुरु झाले आहे. परंतु महापालिकेने नुकतेच एक पत्र काढले आहे. या परिपत्रकानुसार वर्ग एक मधील अधिकाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा सुमारे ५० लाख रुपयांनी कमी होणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजुक असल्याने मागील वर्षी देखील महापालिका आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आला होता.